जागतिक स्तरावर औद्योगिक सुलभतेसाठी देण्यात येणाऱ्या क्रमवारीत घोटाळा झाल्याचे धक्कादायक वृत्त समोर आले आहे. ऑक्टोबर २०१८ मध्ये प्रसिध्द झालेल्या क्रमवारीत चीनला देण्यात आलेले स्थान चुकीचे असल्याची माहिती समोर आली आहे.
औद्योगिक धोरणानुसार दिल्या जाणा-या व्यवसाय सुलभता क्रमवारीत ऑक्टोबर २०१८ मध्ये चीनला ७८वे स्थान देण्यात आले होते. चीनसाठी ८५वे स्थान योग्य होते, परंतु चीनच्या दबावामुळे त्याला सात क्रमांक वर असलेले स्थान देण्यात आले होते, असे आता उघड झाले आहे.
जूनमध्ये नियुक्त झालेल्या नव्या व्यवस्थापकाच्या हुशारीमुळे हा घोटाळा लक्षात आला. त्यानंतर जागतिक बँकेने सुरू केलेल्या अंतर्गत चौकशीतून, ही क्रमवारी ठरविणाऱ्या सभासदांवर दबाव आणला गेल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला.
ही चूक सुधारण्यासाठी या क्रमवारीत केले गेलेले बदल मार्च २०२१ मध्ये प्रसिद्ध होणाऱ्या नव्या अहवालात दिसतील.
चीनसोबतच सौदी अरेबिया, युएई, अझरबैजान या देशांच्या क्रमवारीबाबतही अशीच छेडछाड करण्यात आल्याचे समोर येत आहे.
गेल्या काही वर्षात ही आकडेवारी वादग्रस्त राहिली आहे. या क्रमवारीतील चीलीच्या क्रमवारीबाबत शंका उपस्थित केल्यामुळे २०१८मध्ये पॉल रोमर याला आपल्या मुख्य अर्थशास्त्रज्ञ पदाचा राजिनामा द्यावा लागला होता. २०१६ मध्ये बंगळूरूच्या ‘इंडियन इंस्टिट्युच ऑफ मॅनेजमेंट’चे विवेक मुर्ती आणि ए. अरुल जेसन यांनीदेखील या क्रमवारीवर टिका केली होती.
२०१४ मध्ये सत्ताग्रहणानंतर व्यवसाय सुलभता हे मोदी सरकारचे धोरण राहिले आहे. या धोरणामुळे २०१४ मध्ये १४२ व्या क्रमांकावर असणारा भारत मे २०१९ मध्ये ६३ व्या स्थानावर आला.
