भारतातून मसाले, चहा आणि काजूची निर्यात वाढणार

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी सुमारे २०० खाद्यपदार्थांवरील टॅरिफ परत घेतल्याने भारतातून मसाले, चहा आणि काजू यांचा अमेरिकेला होणारा निर्यात वाढण्याची शक्यता आहे. विरोधकांच्या तीव्र टीकेनंतर अमेरिकन प्रशासनाने स्थानिक नागरिकांसाठी खाद्यपदार्थ स्वस्त करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. अमेरिकन सरकारने ज्या खाद्यपदार्थांवरील टॅरिफ कमी केले आहे, त्यात भारतातून अमेरिकेला निर्यात होणाऱ्या अनेक वस्तूंचा समावेश आहे—जसे की काळी मिरी, लवंग, जिरे, वेलदोडा, हळद, आलं, चहाच्या विविध प्रकार, आंब्याचे उत्पादने आणि काजूसारखे सुकामेवे.

२०२४ मध्ये भारताने अमेरिकेला ५०० दशलक्ष डॉलर्सपेक्षा जास्त किमतीचे मसाले निर्यात केले होते, तर चहा आणि कॉफीचा निर्यात सुमारे ८३ दशलक्ष डॉलर्स होता. भारत अमेरिकेला सुमारे २०० दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे काजूही निर्यात करतो. भारतीय अधिकाऱ्यांनी सांगितले की सुमारे ५० प्रक्रिया केलेल्या खाद्यपदार्थांच्या श्रेणींना या निर्णयाचा फायदा होणार आहे. गेल्या वर्षी या श्रेणीतून भारताने अमेरिकेला ४९१ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे खाद्यपदार्थ निर्यात केले होते. यात कॉफी व चहाचे अर्क, कोको-आधारित उत्पादने, फळांचे रस, आंब्यापासून तयार केलेली उत्पादने आणि वनस्पती मेण यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा..

दुबई एअर शोमध्ये दिसणार भारताची क्षमता

नागरिकांना सशक्त करण्यासाठी सरकारचे काय आहेत प्रयत्न ?

दिल्ली कार ब्लास्ट केस: तपास पोहोचला पश्चिम बंगालपर्यंत

उपराज्यपालांनी जम्मू पोलिसांच्या शौर्याची केली प्रशंसा

२०२४ मध्ये भारतातून अमेरिकेला ३५९ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे मसाले निर्यात केले गेले. इतर ४८ प्रकारची फळे व सुकामेवा—जसे की नारळ, पेरू, आंबा, काजू, केळी, सुपारी आणि अननस—यांनाही टॅरिफ कमी झाल्यामुळे फायदा होणार आहे. अमेरिकेत खाद्यपदार्थांच्या वाढत्या किमतींबाबत ट्रम्प यांच्यावर मोठा दबाव वाढत होता, कारण यामुळे लोकांच्या जीवनावश्यक खर्चात वाढ होत होती. याबाबत ट्रम्प यांनीही चिंता व्यक्त केली होती. वर्जीनिया आणि न्यू जर्सी राज्यांमधील अलीकडील निवडणुकांत रिपब्लिकन पक्षाचा पराभव झाल्यानंतर ट्रम्प यांना महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा पाऊल उचलावा लागला. ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की या अनेक उत्पादनांचे देशांतर्गत स्तरावर पुरेसे उत्पादन होऊ शकत नाही. खाद्यपदार्थांवरील टॅरिफ सूट १३ नोव्हेंबर गुरुवारच्या मध्यरात्रीपासून लागू होईल.