घटलेल्या खत आयातीचा अनुदान कपातीला होणार फायदा

नॅनो युरियाच्या उत्पादनात वाढ झाल्याची चांगली फळे आता केंद्र सरकारला मिळू लागली आहेत. खतांच्या आयातीत गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत गेल्या तीन महिन्यांपासून सातत्याने घट होत आहे. गेल्या वर्षीच्या जानेवारीच्या तुलनेत यंदा जानेवारीत खतांची आयात १.१० टक्क्यांनी घटली आहे. गेल्या वर्षातील फेब्रुवारीच्या तुलनेत या वर्षीच्या फेब्रुवारीत महिन्यात ५९ टक्के खत आयात घटली आहे. गेल्या वर्षी मार्चच्या तुलनेत या वर्षाच्या मार्चमध्ये ५०.९८ टक्क्यांनी खतांची आयात घातली असल्याचे वाणिज्य व उद्योग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीमध्ये म्हटले आहे.

गेल्या आर्थिक वर्षात २०२२-२३ मध्ये सरकारला २.२५ लाख कोटी रुपये खत अनुदानाच्या स्वरूपात खर्च करावे लागले होते. चालू आर्थिक वर्ष २०२२-२३मध्ये खत अनुदानासाठी २.२५ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. खत उत्पादन वाढीपासून खत आयात बिलापर्यंतचा बोजा सरकार शेतकऱ्यांवर टाकत नाही. त्यामुळे शासनावरील अनुदानाचा बोजा वाढतो.

नॅनो युरियाची उत्पादन क्षमता वार्षिक ५० दशलक्ष बाटल्यांवरून (एका बाटलीत ५५० मिली) २०२५ पर्यंत ४४ कोटी बाटल्यांपर्यंत वाढवण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. इफको आणि राष्ट्रीय केमिकल्स अँड फर्टिलायझर्स या कंपन्या नॅनो युरियाचे उत्पादन करत आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते २०२५ सालापर्यंत नॅनो युरियाच्या उत्पादनात १५ ते २० हजार कोटी रुपयांची बचत होण्याची शक्यता आहे. नॅनो युरियाचे उत्पादन वाढल्यास युरियाची आयात कमी होईल. दुसरीकडे सरकारने नुकत्याच जाहीर केलेल्या गॅस धोरणामुळे खतनिर्मितीलाही मदत होणार आहे, कारण या धोरणामुळे गॅसचे दर कमी होतील. युरियाच्या उत्पादन खर्चाच्या ८० टक्क्यांहून अधिक हिस्सा गॅसच्या किमतीचा आहे. गेल्या वर्षी रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गॅसच्या दरात प्रचंड वाढ झाली होती, त्याचा परिणाम खत निर्मितीवरही झाला होता.

हे ही वाचा:

प्रवाशांना जिवंत जाळण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या शारुख सैफी विरोधात युएपीए अंतर्गत होणार कारवाई

पायधुनीत तलवार गँगचा धूमाकूळ, दुकानात नाचविल्या नंग्या तलवारी

महाराष्ट्र भूषण सन्मान सोहळ्याला गालबोट, उष्माघातामुळे १० जणांचा मृत्यू

रत्नागिरी बस स्थानक प्रवाशांच्या सेवेसाठी की त्रासासाठी…

वित्तीय तूट कमी होण्यास मदत
नॅनो युरियाच्या उत्पादनात वाढ आणि गॅसचे दर कमी झाल्याने खत आयात बिल आणखी कमी होण्याची शक्यता आहे. सरकारला खत अनुदानाच्या स्वरूपात कमी रक्कम खर्च करावी लागेल. परिणामी वित्तीय तूट कमी होण्यास ही मदत होईल असा अंदाज तज्ज्ञांनि व्यक्त केला आहे.

दोन वर्षात युरियाची आयात पूर्णपणे बंद होईल
युरिया उत्पादन करणाऱ्या प्रकल्पांची उत्पादन क्षमता वाढत आहे. नॅनो युरियाचा वापर वाढत असल्याने पुढील दोन वर्षात युरियाची आयात पूर्णपणे बंद होईल , असा विश्वास खत मंत्रालयाने व्यक्त केला आहे. २०२५ पर्यंत, तालचेर येथील नवीन प्रकल्पातून उत्पादन सुरू करेल. त्यामुळे २०२५ पर्यंत देशातील युरियाची उत्पादन क्षमता २९७ लाख मेट्रिक टन असेल.