पेट्रोल आणि डिझेलचे दर गगनाला भिडलेले असताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी पेट्रोल आणि डिझेल जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी केंद्र सरकार अनुकुल असल्याचे संकेत दिले आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी लोकसभेत बोलताना सांगितले की, पेट्रोल आणि डिझेल वर केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार दोघेही कर गोळा करतात, परंतु केंद्र सरकार गोळा करत असलेल्या करातील एक भाग राज्य सरकारांना दिला जातो.
“आजच्या आपल्या चर्चेवरून मला प्रामाणिकपणे वाटते की, बरीच राज्ये याकडे बघत असतील. जर पुढच्या जीएसटी काऊन्सिलच्या मिटींगमध्ये हा प्रश्न उपस्थित झाला, तर मला तो अजेंड्यावर घ्यायला निश्चितच आवडेल. राज्य सरकारांनी पुढाकार घेऊ दे आणि त्यावर चर्चा होऊ दे. मला काहीच अडचण नाही. जीएसटी काऊंसिलमध्ये यावर निर्णय घेण्यात येईल.”
हे ही वाचा:
बिहार विधानसभेत विरोधी पक्षांनी घातला गोंधळ
शिवसेनेवर काँग्रेसने केला ८०० कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आरोप
जीएसटीबाबत निर्णय घेणारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली भरणारी जीएसटी काऊन्सिल ही सर्वोच्च संस्था आहे.
आज विरोधी पक्षांनी पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या दराबाबत केंद्र सरकारला प्रश्न विचारले. पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या वाढत्या दरांमुळे सामान्य जनता त्रस्त झाली आहे, असे मुद्दे उठवण्यात आले. त्यावर उत्तर देताना अर्थमंत्र्यांनी पेट्रोल आणि डिझेलला जीएसटीच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनुकुल असल्याचे सांगितले आहे.
