केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आर्थिक पाहणी अहवाल (Economic Survey) सादर केला आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पाहिल्याच दिवशी लोकसभेच्या पटलावर हा अहवाल मांडण्यात आला. या अहवालानुसार आगामी २०२२ – २३ आर्थिक वर्षात भारताच्या विकासाचा दर (GDP) हा ८% ते ८.५% इतका असेल असे मांडण्यात आला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षात भारताच्या विकासाचा दर (GDP) हा ९.२% असेल असे देखील भाकीत करण्यात आलेले आहे.
कोरोनासारख्या जागतिक महामारीनंतर अर्थचक्र पुन्हा स्थिरावण्याचे हे चिन्ह असल्याचे मत तज्ञ नोंदवताना दिसत आहे. या अहवालानुसार ३१ डिसेंबर २०२१ रोजी भारताच्या गंगाजळीत असलेला परकीय चलनाचा साठा हा ६३३.६ अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला आहे. राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी देखील आपल्या भाषणात याचे सूतोवाच करताना भारताचा परकीय चलन साठा सुस्थितीत असल्याचे म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
हिंदुस्थानी भाऊ’गर्दी’ने आणला नाकात दम
मुंबई, नागपूरसह दहा नगरपालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर? प्रशासक नेमणार?
आता गांजाच्या लागवडीस परवानगी द्या!
निवृत्तीचे संकेत?? विक्रम गोखले म्हणतात, आता थांबायला हवे!
महागाईत घट
आर्थिक सर्वेसक्षणानुसार चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२२ – २२ मध्ये देशातील महागाईमध्ये घट झाली असल्याचा दावा मोदी सरकार मार्फत करण्यात आला आहे. या मध्ये महागाईचा दर हा ५.२ टक्क्यांपर्यंत खाली आल्याचे म्हटले गेले आहे. तर अन्न महागाईच्या दरातही घट झाली आहे. अन्न महागाई दर हा २.९ टक्क्यांनी कमी झाला आहे.
या सर्व बाबी लक्षात घेता आगामी आर्थिक वर्षासाठीच्या अर्थसंकल्पाची सर्वांनाच उत्सुकता लागली आहे. १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन या हा अर्थसंकल्प सादर करतील. या अर्थसंकल्पातून आपल्याला नेमके काय मिळणार याकडे शेतकरी, करदाते, गुंतवणूकदार, व्यावसायिक, मध्यम वर्गीय असे सर्वच घटक लक्ष लावून बसले आहेत.
