रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) चलनविषयक धोरण समितीने (एमपीसी) प्रमुख कर्जदराचा रेपो रेट जैसे थे स्थितीत ठेवला आहे. रेपो रेट ६.५ टक्के कायम ठेवला आहे. तीन आरबीआय आणि तीन बाह्य सदस्यांचा समावेश असलेल्या एमपीसीने रेपो रेट अपरिवर्तित ठेवण्यासाठी ५:१ अशी मते दिली. बँकेच्या पतधोरण समितीची ५१ वी बैठक ७ ते ९ ऑक्टोबर या कालावधीत पार पडली. यादरम्यान रेपो दरात कोणताही बदल न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
द्विमासिक चलनविषयक धोरणाचा आढावा सादर करताना, आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, जागतिक चढउतार असूनही, चलनवाढ नियंत्रणात ठेवण्यात आणि आर्थिक विकासाला चालना देण्यात चलनविषयक धोरण यशस्वी ठरले आहे. उल्लेखनीय म्हणजे फेब्रुवारी २०२३ मध्ये आरबीआयने प्रमुख कर्ज दरांमध्ये बदल केला होता. महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि आर्थिक वाढीचा समतोल राखण्यासाठी आरबीआय सावधगिरी बाळगत आहे, त्यामुळेच रेपो दर स्थिर ठेवण्यात आला आहे.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. पतधोरण समितीच्या ६ पैकी ५ सदस्यांनी रेपो दर स्थिर ठेवण्याच्या बाजूनं मतदान केल्याची माहिती दास यांनी यावेळी दिली. पतधोरण समितीची ही दहावी वेळ आहे जेव्हा त्यांनी रेपो दरात कोणताही बदल केलेला नाही.
हे ही वाचा..
स्त्री शक्तीचा जागर: झाशीची राणी लक्ष्मीबाई
ऑल्ट न्यूजचे मोहम्मद झुबेरविरोधात तक्रार दाखल
हिजबुल्ला मुख्यालयाचा कमांडर ठार
मुंबईतील वृद्धेची १.३० कोटीची फसवणूक
या महिन्याच्या सुरुवातीला सरकारने आरबीआयच्या एमपीसीची पुनर्रचना केली. तीन नवीन बाह्य सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. या नियुक्तीनंतर एमपीसीची ही पहिलीच बैठक होती. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक फेडरल रिझर्व्हनं नुकतीच बेंचमार्क दरात ०.५ टक्क्यांची कपात केली आहे. त्याचबरोबर अन्य काही देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनीही व्याजदरात कपात केली. परंतु आरबीआयनं असा निर्णय घेतला नाही आणि व्याजदर स्थिर ठेवले.
