देशाचा अर्थसंकल्प मंगळवार, २३ जुलै रोजी सादर केला जाणार आहे. यापूर्वी, मोदी सरकारने देशाचा आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल संसदेसमोर मांडला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवार, २२ जुलै रोजी ४७६ पानी आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ अहवाल संसदेत सादर केला. भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत आणि स्थिर असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या आर्थिक वर्षामध्ये देशाचा जीडीपी ग्रोथ अंदाजे ६.५ ते ७ टक्क्यांपर्यंत असेल, असा उल्लेख करण्यात आला आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या आर्थिक सर्वेक्षणात भारताचा जीडीपी २०२४-२५ मध्ये ६.५ ते ७ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. ही अंदाजित जीडीपी वाढ ही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या ७ टक्के अंदाजानुसार असल्याचे म्हटले आहे.
भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर अनेक जागतिक आव्हाने असूनही आर्थिक वर्ष २०२३ मध्ये अर्थव्यवस्थेने घेतलेली गती २०२४ मध्ये कायम ठेवली आहे. भारताचा जीडीपी २०२४ मध्ये ८.२ टक्क्यांनी वाढला. आर्थिक वर्ष २०२४ च्या चार पैकी तीन तिमाहीत जीडीपी ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढला. सूक्ष्म आर्थिक घटकांशी संबंधित असलेली मॅक्रोइकॉनॉमिक स्थिरता राखण्यावर लक्ष केंद्रित केल्यामुळे बाह्य आव्हानांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर कमीत कमी परिणाम झाला, असे आर्थिक सर्व्हेक्षण अहवालात म्हटले आहे.
युवा बेरोजगारीचा दर २०१७-१८ मधील १७.८ टक्क्यांच्या तुलनेत २०२२-२३ मध्ये १० टक्क्यांपर्यंत खाली घसरला. कामगार मनुष्यबळात तरुणांचा सहभाग वाढला असल्याचे आर्थिक सर्वेक्षण २०२३-२४ मध्ये म्हटले आहे. या अर्थिक सर्वेक्षणात सरकारने देशाच्या जीडीपी ग्रोथच्या अंदाजाबरोबरच, एका आव्हानाचाही उल्लेख केला आहे. जागतिक आव्हानांमुळे निर्यातीच्या आघाडीवर देशाला काहीसा धक्का बसू शकतो, मात्र, सरकार याबाबतीत पूर्णपणे सतर्क आहे, असं स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे ही वाचा:
देशातील परीक्षा प्रणालीवर बोट ठेवणाऱ्या राहुल गांधींना शिक्षण मंत्र्यांनी सुनावले
“ओबीसी आरक्षणावर शरद पवार, उद्धव ठाकरे मूग गिळून गप्प बसलेत”
अडीच तास पंतप्रधानांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न विरोधकांनी केला…
“यंदाचा अर्थसंकल्प २०४७ सालच्या विकसित भारताचा पाया रचणारा असेल”
आर्थिक सर्वेक्षणात रोजगारासंदर्भातील माहितीही सादर करण्यात आली आहे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात झालेल्या वाढीबरोबरच, कोरोना महामारीनंतर देशातील वार्षिक बेरोजगारीचा दरही कमी होताना दिसत आहे. मार्च २०२४ मध्ये १५+ वयोगटातील शहरी बेरोजगारीचा दर ६.८ टक्क्यांवरून ६.७ टक्क्यांवर आला आहे, असे अहवालात म्हणण्यात आले आहे.
