साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय

देशांतर्गत बाजारात साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि ग्राहकांना साखरेचा पुरेसा पुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने उसापासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलच्या खरेदीवर निर्बंध घातले आहेत. २०२६-२७ या इथेनॉल पुरवठा वर्षासाठी सरकारी तेल कंपन्यांना उसाचा रस, साखरेचा पाक आणि बी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार केलेले इथेनॉल खरेदी करता येणार नाही. साखरेचा वापर इथेनॉल निर्मितीसाठी मोठ्या प्रमाणात होत असल्याने बाजारातील साखरेचा पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यातच काही प्रमुख ऊस उत्पादक राज्यांमध्ये कमी पाऊस आणि प्रतिकूल हवामानामुळे ऊस उत्पादनावर परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे साखरेची उपलब्धता टिकवून ठेवण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे मानले जात आहे.

सरकारी तेल कंपन्यांनी आगामी पुरवठा वर्षासाठी सुमारे ११०० कोटी लिटर इथेनॉल खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. मात्र, नव्या निर्णयानुसार इथेनॉल निर्मितीसाठी सी-हेवी मोलॅसिस, मका, तुटलेला तांदूळ आणि अतिरिक्त तांदूळ यांसारख्या पर्यायी कच्च्या मालाचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. या निर्णयाचा साखर कारखान्यांच्या उत्पादन नियोजनावर आणि उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अनेक कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉल तयार करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे आता त्यांना पर्यायी स्रोतांकडे वळावे लागणार आहे. दुसरीकडे, साखरेचा पुरवठा वाढल्यास बाजारातील दरांवरील दबाव कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, साखरेचे दर प्रत्यक्षात किती कमी होतील, हे आगामी हंगामातील ऊस उत्पादन आणि बाजारातील मागणी-पुरवठ्यावर अवलंबून असेल.
हे ही वाचा:
दहशतवादावर दुटप्पीपणा खपवून घेणार नाही!

भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करारातून २० अब्ज डॉलरची गुंतवणूक

सरकारसमोर साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवण्याबरोबरच पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्याचे आव्हान आहे. इथेनॉलच्या वापरामुळे कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्यास आणि परकीय चलनाची बचत करण्यास मदत होते. त्यामुळे साखर उद्योगाचे हित, ग्राहकांना परवडणाऱ्या दरात साखर उपलब्ध करून देणे आणि इथेनॉल मिश्रणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे, यामध्ये सरकारला समतोल साधावा लागणार आहे. नव्या निर्णयामुळे साखरेचा पुरवठा टिकवून ठेवण्यास मदत होण्याची शक्यता असली, तरी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक गणितावर त्याचा काय परिणाम होतो आणि पर्यायी कच्च्या मालातून इथेनॉलचा पुरवठा कितपत वाढतो, याकडे आता उद्योगाचे लक्ष लागले आहे.