गुजरात राज्यसरकारने सौर ऊर्जा क्षेत्राला चालना देण्यासाठी नवे धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणाचा निवासी, वैयक्तिक आणि व्यावसायिक वापरकर्त्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी फायदा होणार आहे.
गुजरातचे मुख्यमंत्री विजय रुपानी यांनी छतावर अधिकतम सोलर पॅनल बसवण्याची मर्यादा काढून टाकली आहे. या सुधारणेमुळे आपल्या घराचे छत कोणालाही सोलर पॅनल बसवून, ऊर्जा निर्मीती करून, त्याचा वापर करण्यासाठी भाडे तत्त्वावर देता येईल.
या सुधारणांमुळे खासगी वापरासाठी सामुहीक सौर ऊर्जा निर्मीती प्रकल्प चालू करायला सरकारने परवानगी दिली आहे. या बरोबरच वितरण कंपनींना द्यावे लागणाऱ्या सुरक्षा तारणाची रक्कम ₹२५ लाख प्रति मेगावॅट वरून ₹५ लाखांवर आणले गेले आहे.
उद्योगांना सामान्यपणे ₹८ प्रति युनिट या दराने वीज खरेदी करावी लागते. या नव्या सुधारणांमुळे उद्योगांना ₹४.५ प्रति युनिट या दराने वीज मिळू शकेल. या सुधारणा ३१ डिसेंबर २०२० पासून लागू होतील, आणि या धोरणाचा फायदा पुढील २.५ वर्षांपर्यंत घेता येईल. या धोरणामुळे खासगी वापरकर्त्यांची प्रति युनिट ₹१.७७ ते ₹३.७० पर्यंतची बचत होईल. हीच रक्कम औद्योगिक वापरकर्त्यांसाठी ₹२.९९ ते ₹४.३१ प्रति युनिट इतकी आहे. या धोरणानुसार निर्माण झालेली जास्तीची ऊर्जा वितरक कंपनी सुरूवातीच्या काळात ₹२.२५ प्रति युनिट दराने खरेदी करतील आणि नंतर ही रक्कम वाढत जाईल.
गुजरात राज्याने ११,००० मेगावॅट ऊर्जा निर्मीतीचे लक्ष्य गाठले आहे आणि आता २०२२ पर्यंत ३०,००० मेगावॅट हरित ऊर्जा निर्मीती करण्याचे नवे लक्ष्य निर्धारीत केले आहे. यापैकी बहुतांशी ऊर्जा सौरऊर्जा आणि पवन ऊर्जेच्या माध्यमातून निर्माण करण्यात येणार आहे.
