भारत आणि अमेरिका यांच्यात नुकताच झालेल्या अंतरिम व्यापार करारामुळे भारतीय वाहन उद्योगात महत्त्वाचे बदल घडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या करारानुसार अमेरिकेतील प्रसिद्ध मोटारसायकल उत्पादक हार्ले-डेव्हिडसन यांच्या मोटारसायकल्सना भारतात टॅरिफमुक्त प्रवेश देण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रीमियम मोटारसायकल्सच्या किमती कमी होण्याची शक्यता असून भारतीय ग्राहकांसाठी त्या अधिक परवडणाऱ्या ठरणार आहेत. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहन उत्पादक टेस्ला यांना या कराराअंतर्गत कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही.
हे ही वाचा:
“आतंकवादाबाबत भारताकडून कोणतेही दुहेरी निकष अथवा तडजोड नाही”
देशात यूपीआय व्यवहारांचा नवा उच्चांक
भारत आणि मलेशियामध्ये अनेक महत्त्वाच्या सामंजस्य करारांवर स्वाक्षऱ्या
छत्तीसगडमध्ये नक्षलवादाला मोठा धक्का
हार्ले-डेव्हिडसनला मोठा दिलासा
या व्यापार कराराअंतर्गत भारताने अमेरिकेतून आयात होणाऱ्या मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या मोटारसायकल्सवरील आयात शुल्क पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याआधी हार्ले-डेव्हिडसनच्या मोटारसायकल्सवर १०० टक्क्यांपेक्षा अधिक आयात शुल्क आकारले जात होते. त्यामुळे या मोटारसायकल्स भारतीय बाजारात अत्यंत महाग ठरत होत्या. आता टॅरिफ हटवल्यामुळे हार्ले-डेव्हिडसनच्या मोटारसायकल्सची किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होण्याची शक्यता आहे आणि प्रीमियम बाइक सेगमेंटमध्ये स्पर्धा वाढेल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अमेरिकन प्रीमियम कारवरही सवलत
या करारात केवळ मोटारसायकल्सच नव्हे, तर काही उच्च क्षमतेच्या अमेरिकन पेट्रोल व डिझेल कार्सवरील आयात शुल्कातही मोठी कपात करण्यात आली आहे. सध्या सुमारे ११० टक्के असलेले आयात शुल्क कमी करून ते सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत आणण्यावर दोन्ही देशांमध्ये सहमती झाली आहे. यामुळे भारतीय लक्झरी कार बाजारात अमेरिकन वाहन कंपन्यांना नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.
टेस्लाला सवलत का नाही?
या करारातील सर्वात महत्त्वाची आणि चर्चेची बाब म्हणजे इलेक्ट्रिक वाहनांवर कोणतीही सवलत देण्यात आलेली नाही. टेस्ला कंपनी भारतात आपले वाहन विक्रीस आणण्यासाठी दीर्घकाळापासून प्रयत्न करत असली, तरीही सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांवरील उच्च आयात शुल्क कायम ठेवले आहे. देशांतर्गत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचे संरक्षण करणे, स्थानिक उत्पादनाला चालना देणे आणि ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला प्राधान्य देणे, हा या निर्णयामागील मुख्य उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे.
भारत-अमेरिका व्यापाराला चालना
या व्यापार करारामुळे भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार संबंध अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेनेही भारतातून होणाऱ्या काही वस्तूंच्या निर्यातीवरील शुल्क कमी करण्याची तयारी दर्शवली आहे. त्यामुळे दोन्ही देशांच्या उद्योगांना फायदा होईल, असा सरकारचा दावा आहे. मात्र, इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्रात सवलत न दिल्यामुळे जागतिक ईव्ही कंपन्यांची भारताबाबतची भूमिका काहीशी सावध राहण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, हा व्यापार करार प्रीमियम वाहन क्षेत्रासाठी सकारात्मक असला, तरी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत भारताने आपले संरक्षणात्मक धोरण कायम ठेवल्याचे स्पष्टपणे दिसून येते.
