फिच रेटिंग्जने गुरुवारी भारताच्या जीडीपी वाढीचा अंदाज वित्त वर्ष २६ साठी वाढवून ७.४ टक्के केला आहे, जो यापूर्वी ६.९ टक्के होता. याचे कारण देशातील मजबूत मागणी आणि कर सुधारणांना दिले गेले आहे. ग्लोबल रेटिंग एजन्सीने सांगितले की चालू वित्त वर्षात वाढलेला खासगी उपभोग भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देत आहे. याला अलीकडे झालेल्या जीएसटी सुधारणा, उत्पन्नवाढ आणि सकारात्मक ग्राहक भावनेचा आधार मिळत आहे.
फिचच्या मते, वित्त वर्ष २७ मध्ये भारताची वाढ कमी होऊन ६.४ टक्के राहू शकते, मात्र मजबूत देशांतर्गत मागणीचा फायदा अर्थव्यवस्थेला मिळतच राहील. एजन्सीने सांगितले की सरकारी गुंतवणुकीत काहीशी मंदी येऊ शकते. तथापि, वित्त वर्ष २७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत खासगी गुंतवणुकीत वाढ दिसू शकते. भारताची वास्तविक जीडीपी वाढ वित्त वर्ष २६ च्या जुलै-सप्टेंबर तिमाहीत ८.२ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.
हेही वाचा..
ईओडब्ल्यू काश्मीरने माजी महसूल अधिकारी, व्यापाऱ्याविरुद्ध दाखल केली चार्जशीट
सीपी राधाकृष्णन यांनी नियम २६७ च्या व्याप्तीवर दिले स्पष्टीकरण
मुर्शिदाबादमधील बाबरी मशिदी प्रकरणावरून ममता बॅनर्जी नाराज!
कोलकाता विमानतळाच्या धावपट्टीजवळ मशिद? नेमकं प्रकरण काय?
फिचने स्पष्ट केले की भारताने ही दमदार वाढ अशा काळात साध्य केली आहे, जेव्हा अमेरिकेने भारतीय निर्यातीवर सुमारे ३५ टक्के टॅरिफ लावले आहे. अमेरिका-भारत व्यापार करारामुळे मागणीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे. फिचचा अंदाज आहे की चालू वित्त वर्षात भारतातील महागाई दर सरासरी १.५ टक्के राहू शकतो. महागाई घटल्यामुळे ५ डिसेंबर रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेला (आरबीआय) व्याजदर कपातीची आणखी एक संधी मिळू शकते आणि रेपो रेट कमी होऊन ५.२५ टक्के होऊ शकतो, असेही फिचने नमूद केले.
फिचने पुढे सांगितले की आरबीआय आपला व्याजदर कपातीचा चक्र शेवटाकडे आणत आहे आणि येथून पुढे रेपो रेट जवळपास दोन वर्षे स्थिर राहू शकतो. आरबीआयची मौद्रिक धोरण समिती (एमपीसी) बैठक ३ डिसेंबर रोजी सुरू झाली असून ५ डिसेंबर रोजी समाप्त होईल. याच दिवशी आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा एमपीसीच्या निर्णयांची घोषणा करतील. ग्लोबल रेटिंग एजन्सीचा अंदाज आहे की डॉलरच्या तुलनेत रुपयात पुढील वर्षी मजबुती येऊ शकते आणि तो ८७ च्या स्तरापर्यंत पोहोचू शकतो, जो सध्या जवळपास ९० च्या आसपास आहे.
