सहारा समूहाच्या दोन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांना रिफंड देण्यासाठी स्वतंत्र कोष निर्माण केला जाऊ शकतो. सेबीकडे जमा असलेल्या सहाराच्या निधीला सरकारच्या ‘कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया’मध्ये हस्तांतरित करण्याबाबत विचार केला जात आहे. यासाठी सेबी पूर्ण प्रक्रियेवर कायदेशीर सल्ला घेत आहे. सेबीकडून पैसे सरकारी कोषात हस्तांतरित करणे खूप घाईचे ठरेल, कारण सहारा रिफंड पोर्टलच्या माध्यमातून पैसे हस्तांतरणाची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे, असे एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले.
सहारा समूहाच्या कंपन्यांमध्ये पैसे गुंतवणाऱ्या गुंतवणूकदाराने दावा केल्यास त्याला रिफंड दिला जाईल. जर सेबीला कोणत्याही गुंतवणूकदाराचा ठावठिकाणा न लागल्यास हा निधी गरीब कल्याण योजनेमध्ये दिला जाईल, असे सांगितले जात आहे. ‘आतापर्यंत अडीच लाख गुंतवणूकदारांचे सुमारे २३० कोटी रुपये त्यांना परत देण्यात आले आहेत. पोर्टलवर नव्या नोंदणी अजूनही होत आहेत. त्यामुळेच हा निधी सरकारच्या ‘कन्सोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया’मध्ये हस्तांतरित होईल का, हे सांगणे घाईचे ठरेल,’ असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.
हे ही वाचा:
‘मायक्रोसॉफ्टमध्ये काम करण्यास मी खूप उत्सुक’
अबब!! १९२६ सालच्या दुर्मिळ मॅकलन व्हिस्कीसाठी मोजले २.७ मिलियन डॉलर्स
‘भारताचे फलंदाज चांगले खेळले नाहीत; खेळपट्टीला दोष देणार नाही’
पुण्यात कोयता गँगची दहशत; पाठलाग करत इमारतीच्या छतावर तरुणाची हत्या
सहारा समूहाने गुंतवणूकदारांकडून सुमारे २५ हजार कोटी रुपये घेतले होते. त्यानंतर ३१ मार्च २०२३पर्यंत सुमारे १३८ कोटी रुपये गुंतवणूकदारांना परत करण्यात आले होते. यासाठी सरकारने पोर्टलही सुरू केले होते. बाकी उरलेले पैसे सरकारी बँकांमध्ये जमा केले होते. पडताळणीनंतरही गुंतवणूकदारांची ओळख न पटल्यास हे सर्व पैसे सरकारकडे जमा होतील, अशी व्यवस्था न्यायालयाने केली आहे.
