केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी गुरुवारी सांगितले की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेअंतर्गत सरकारला तब्बल १.१५ लाख कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव मिळाले आहेत. देशातील इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की, योजनेच्या आराखड्यावेळी ठरवलेल्या उद्दिष्टांच्या तुलनेत गुंतवणूक, रोजगार व उत्पादनाच्या प्रस्तावांनी अनेक पटीने अधिक प्रतिसाद दिला आहे.
वैष्णव म्हणाले, “इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३० सप्टेंबरला संपली असून आम्हाला या योजनेअंतर्गत १,१५,३५१ कोटी रुपयांचे गुंतवणूक प्रस्ताव प्राप्त झाले आहेत.” त्यांनी पुढे सांगितले की सरकारने या योजनेअंतर्गत सुमारे ५९,००० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची कल्पना केली होती आणि कॅपिटल इक्विपमेंट विभागासाठी अर्जाची मुदत अद्याप खुली आहे.
हेही वाचा..
… म्हणून ऐश्वर्या- अभिषेक बच्चन यांनी युट्युबकडून ४ कोटींची नुकसानभरपाई मागितली
‘आय लव्ह मोहम्मद’: बरेलीमध्ये हॉल सील केल्याने ६०० लग्नांचे नियोजन कोलमडले!
सेवा परमो धर्म या आदर्शाने प्रेरित आहे संघ
आरएसएफच्या ड्रोन हल्ल्यात ८ नागरिकांचा मृत्यू
मार्च २०२५ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २२,९१९ कोटी रुपयांच्या बजेटसह सहा वर्षांसाठी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग योजनेला मंजुरी दिली होती. या योजनेचे उद्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनंट मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टीममध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करणे, क्षमता विकसित करून देशांतर्गत मूल्यवर्धन (डीएव्ही) साध्य करणे तसेच भारतीय कंपन्यांना जागतिक मूल्यसाखळी (जीव्हीसी) सोबत एकत्रित करून सक्षम कंपोनंट इकोसिस्टीम तयार करणे आहे.
या योजनेअंतर्गत भारतीय उत्पादकांना विविध प्रकारच्या कंपोनंट्स व सब-असेंब्लीसाठी वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रोत्साहन दिले जाणार आहे, ज्यामुळे त्यांना तांत्रिक क्षमता व उत्पादनाचा प्रमाण वाढवता येईल. योजनेच्या माध्यमातून ५९,३५० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आकर्षित करणे, ४,५६,००० कोटी रुपयांचे उत्पादन करणे, तसेच ९१,६०० लोकांना थेट रोजगार देण्याचे व अनेक अप्रत्यक्ष रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यामुळे देश इलेक्ट्रॉनिक मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात जलदगतीने प्रगती करू शकेल. इलेक्ट्रॉनिक्स व आयटी सचिव एस. कृष्णन यांनी सांगितले की, कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांमध्ये 1.41 लाख रोजगारनिर्मितीची बांधिलकी दर्शवली आहे, तर या योजनेअंतर्गत ९१,६०० रोजगार निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
