आयडीबीआय बँकेच्या खाजगीकरणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकार आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ (एलआयसी) संयुक्तपणे आयडीबीआयने बँकेतील ६० टक्क्यांहून अधिक टक्के हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारकडे आयडीबीआय बँकेचे ४५.४८ टक्के तर एलआयसीकडे ४९.२४ टक्के मालकी आहे. केंद्र सरकार आणि एलआयसीचे मिळून ९४.७२ टक्के हिस्सा आयडीबीआय बँकेत आहे. आयडीबीआय बँकेत सर्वात मोठा गुंतवणूकदार असल्याने एलआयसी सध्या आयडीबीआय बँकेची प्रमोटर आहे.
केंद्र सरकार आयडीबीआय बँकेतील ३०.४८ टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. तर एलआयसी आयडीबीआय बँकेतील ३०.२४ टक्के हिस्सेदारी विकणार आहे. म्हणजेच आयडीबीआयमधील एकूण ६०.७२ टक्के हिस्सेदारी विकली जाणार आहे. केंद्र सरकारने १५ ऑक्टोबर स्वारस्य निविदा मागवल्या आहेत. केंद्र सरकार आपले निर्गुंतवणुकीचे लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलत आहे. बाजारातून जास्तीत जास्त नफा मिळवण्यासाठी आयडीबीआयचे हिस्सा विकण्याचा उद्देश आहे.
हे ही वाचा:
सिरीज पाहून बँक मॅनेजरनेच केली बँकेत चोरी
भुजबळांप्रमाणे चतुर्वेदी सीए याने ‘मातोश्री’ची कागदपत्रे व्हाईट करून घेतली
सुप्रसिद्ध ज्येष्ठ अभिनेते अरुण बाली यांचे निधन
मुंबईतल्या गोडाऊनमधून १०० कोटींचे एमडी जप्त
आयडीबीआय बँकेचे शेअर्स बीएसई सेन्सेक्सवर मागील बंदच्या तुलनेत ०.७१ टक्क्यांनी वाढून ४२.७० रुपयांवर बंद झाले. सध्याच्या बाजारभावानुसार, या बँकेतील ६०.७२ टक्के भागभांडवल २७ हजार ८०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने गेल्या वर्षी मे महिन्यात आयडीबीआय बँकेतील धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आणि व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरणास तत्वतः मान्यता दिली होती.
