भारतामध्ये अक्षय उर्जा क्षमता वाढवण्याचा उपक्रम वेगाने चालू आहे. गुरुवारी प्रकाशित अहवालानुसार, चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत (एप्रिल–ऑगस्ट) एकूण २७ गिगावॉट अक्षय उर्जा क्षमता जोडी गेली आहे. एचएसबीसी अहवालात म्हटले आहे की त्यापैकी ऑगस्टपर्यंत २० गिगावॉट अक्षय उर्जा क्षमता स्थापित करण्यात आली. सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी (CEA) नुसार, १४२ गिगावॉट क्षमता विविध टप्प्यांमध्ये बांधकामाधीन आहे.
अहवालात नमूद आहे की राज्यस्तरीय ट्रान्समिशन लाईन्सच्या कमीशनिंगमध्ये हळूहळू प्रगती होत असल्यामुळे अक्षय प्रकल्पांची स्थापना वेगाने होईल, अशी अपेक्षा आहे. अलीकडील मर्जर व अधिग्रहण आणि अक्षय उर्जा डेव्हलपर्सच्या संभाव्य लिस्टिंगमुळे कमीशनिंगसाठी अधिक भांडवल उपलब्ध होईल. अहवालात असेही म्हटले आहे की “इनोव्हेटिव्ह टेंडरमुळे ऊर्जा संचयनाची किंमत कमी होत आहे, ज्यामुळे अक्षय उर्जा स्वीकार्यता वाढेल.”
हेही वाचा..
भाजपाकडून बिहार, बंगाल, तामिळनाडूत निवडणूक प्रभार्यांची नियुक्ती
युपी: बेकायदेशीर मदरशाच्या शौचालयात ४० अल्पवयीन मुली आढळल्या!
अमृतसर पोलिसांनी ६ तस्करांना केली अटक
मतमोजणी प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे निर्देश
सोलर प्लस एनर्जी स्टोरेज सिस्टमची किंमत आता नोंदवलेल्या पातळीवर कमी झाली आहे. अलीकडील सोलर प्लस स्टोरेज टेंडरमध्ये टॅरिफ २.७–२.७६ रुपये/किलोवॅट प्रति तास कमी होता. शर्तांनुसार, डेव्हलपर्सना सौर उर्जेबरोबरच पीक टाइममध्ये दोन तास आणि सकाळच्या पीक टाइममध्ये दोन तास वीज व संचयन उपलब्ध करावे लागेल. टॅरिफमुळे नफा टिकवण्याची चिंता असली तरी, इन्फ्रास्ट्रक्चरवरील बचत, जमिनीचा कमी जोखीम आणि सकाळच्या पीक टाइममध्ये मोफत वीज यामुळे डेव्हलपर्सना सामान्य रिटर्न मिळू शकतो.
अहवालानुसार, भारताने मागील दोन वर्षांत ९० गिगावॉट पेक्षा जास्त अक्षय उर्जा नीलामी केली असून त्याचा मोठा भाग वीज खरेदी करारात (PPA) साइन केलेला नाही. त्यामुळे डेव्हलपर्स आणि गुंतवणूकदारांना लेटर ऑफ अवॉर्डच्या मूल्याबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. भारताने ११.४ गिगावॉट अक्षय टेंडर रद्द केले आहेत, ज्यात कमी सहभाग किंवा जास्त टॅरिफ होता. यामुळे काही जुने टेंडर देखील रद्द होऊ शकतात. अहवालानुसार, देशातील वीज मागणी पुढील महिन्यात वाढेल. यंदा सप्टेंबर २०२३च्या तुलनेत वीज मागणी आधीच जास्त आहे. हवामान अंदाज, कडक थंडीची शक्यता आणि औद्योगिक क्रियाकलापांमध्ये अपेक्षित वाढ लक्षात घेता, ऑक्टोबर अखेरीस किंवा नोव्हेंबर सुरुवातीला वीज मागणी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
