भारत सरकारने सेमीकंडक्टर क्षेत्रात आत्मनिर्भरता वाढवण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे. ‘इंडिया सेमिकंडक्टर मिशन २.०’ (ISM 2.0) साठी सुमारे ₹१.२ लाख कोटींच्या मोठ्या आर्थिक पॅकेजला वित्त मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे देशातील चिप उत्पादन आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला मोठी चालना मिळणार आहे. ही योजना भारताला जागतिक सेमीकंडक्टर बाजारात मजबूत स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची मानली जात आहे. याआधी २०२१ मध्ये सुरू झालेल्या मिशन १.० अंतर्गत ₹७६,००० कोटींचे प्रोत्साहन दिले गेले होते आणि त्यातून देशभरात सुमारे ₹१.६ लाख कोटींची गुंतवणूक आकर्षित झाली होती.
हे ही वाचा:
मुंबई विमानतळावर ब्लिंकिटची सुपरफास्ट सेवा
धार भोजशाळा प्रकरणाची सुनावणी मध्यप्रदेश उच्च न्यायालयातच
शेअर बाजारात जोरदार उसळी; सेन्सेक्स १,१८७ अंकांनी वधारला, निफ्टी २२,६०० पार
पश्चिम आशियातील तणाव शमण्याच्या संकेतांदरम्यान कच्च्या तेलाच्या किमतीत वाढ
नवीन मिशन २.० मध्ये केवळ उत्पादनावरच नाही, तर संपूर्ण सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उभारण्यावर भर दिला जाणार आहे. यात चिप डिझाईन, उत्पादनासाठी लागणारे उपकरण आणि कच्चा माल तयार करणे, तसेच सप्लाय चेन मजबूत करणे यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल.
तसेच, देशातच तंत्रज्ञान विकसित करण्यासाठी ‘इंडियन इंटेलेक्च्युअल प्रॉपर्टी’ (IP) निर्माण करण्यावरही भर असेल. यामुळे परदेशी कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि देशातील स्टार्टअप्स व संशोधन संस्थांना मोठी संधी मिळेल.
या मिशनचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे कौशल्य विकास. उद्योग-नेतृत्वाखाली संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र उभारून कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. यामुळे भारतातील तरुणांना उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होतील.
सरकारचा दीर्घकालीन उद्देश म्हणजे भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादनात जागतिक हब बनवणे. २०२९ पर्यंत देशातील ७०-७५ टक्के चिप्सची गरज देशातच पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.
एकूणच, ₹१.२ लाख कोटींच्या या मोठ्या गुंतवणुकीमुळे भारताच्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राला नवी गती मिळणार आहे. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘आत्मनिर्भर भारत’ या मोहिमांना बळकटी देत भारत जागतिक पुरवठा साखळीत आपली भूमिका अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल टाकत आहे.
