भारतातील संरक्षण मंत्रालयाने फ्रान्सकडून ११४ नवीन राफेल (Rafale) लढाऊ विमान खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला महत्त्वाची मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे भारतीय हवाई दल अधिक मजबूत होणार असून देशाच्या हवाई सुरक्षेला मोठी चालना मिळणार आहे. या प्रस्तावावर आधी डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट बोर्ड चर्चा करेल आणि त्यानंतर डिफेन्स अक्विझिशन कौन्सिल (DAC) कडून पुढील निर्णय घेतला जाईल. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अंतिम मंजुरी कॅबिनेट कमिटी ऑन सिक्यूरीटी देणार आहे.
या कराराचा अंदाजित खर्च सुमारे ₹3.25 लाख कोटी इतका असू शकतो. त्यामुळे हा भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या संरक्षण करारांपैकी एक ठरणार आहे. करारानुसार काही राफेल विमाने थेट फ्रान्समधून तयार अवस्थेत भारताला मिळतील, तर उर्वरित बहुतेक विमाने भारतातच तयार केली जाणार आहेत.
हे ही वाचा:
इराणमधील अस्थिरतेचा भारताच्या ड्रायफ्रूट आयातीला फटका
अफाट प्रतिभा, पण अपूर्ण स्वप्न — विनोद कांबळीची अधुरी कारकीर्द
दिल्ली हे खलिस्तानी, बांगलादेशस्थित दहशतवाद्यांचे लक्ष्य
महत्त्वाची बाब म्हणजे या विमानांचे सुमारे ८० टक्के भाग भारतात तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यामुळे ‘मेक इन इंडिया’ उपक्रमाला बळ मिळेल, स्थानिक उद्योगांना काम मिळेल आणि देशाची संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढेल.
सध्या भारतीय हवाई दलातील लढाऊ विमानांची संख्या कमी होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नवीन आणि अत्याधुनिक राफेल विमाने हवाई दलासाठी अत्यंत गरजेची होती. आधीच सेवेत असलेल्या राफेल विमानांनी उत्तम कामगिरी केल्याने हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे.
फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्युअल म्रकॉन यांच्या भारत दौऱ्यादरम्यान या करारावर स्वाक्षरी होण्याची शक्यता आहे. या करारामुळे भारत–फ्रान्स संरक्षण संबंध अधिक मजबूत होतील आणि भविष्यात भारतीय हवाई दल कोणत्याही आव्हानांना अधिक सक्षमपणे सामोरे जाऊ शकेल.
