जगभरात भू-राजकीय तणाव, वाढत्या तेलाच्या किमती, व्यापारातील अनिश्चितता आणि आर्थिक मंदीच्या चिंतेचे सावट असतानाही भारताने आर्थिक आघाडीवर पुन्हा एकदा आपली ताकद सिद्ध केली आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाने (GDP) तब्बल ७.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवत जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या प्रमुख अर्थव्यवस्थांमधील आपले स्थान अधिक मजबूत केले आहे. विशेष म्हणजे मार्च २०२६ ला संपलेल्या चौथ्या तिमाहीत देशाचा जीडीपी वाढीचा दर ७.८ टक्क्यांवर पोहोचला असून हा आकडा बाजारातील अनेक अंदाजांपेक्षा अधिक आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या यशामागे देशांतर्गत मागणी, पायाभूत सुविधांवरील मोठी सरकारी गुंतवणूक, मजबूत सेवा क्षेत्र आणि कृषी क्षेत्रातील समाधानकारक कामगिरी हे प्रमुख घटक ठरले आहेत. ग्रामीण भागातील वाढता खर्च, शहरी बाजारातील वाढती खरेदी आणि उद्योग क्षेत्रातील उत्पादनवाढ यामुळे आर्थिक चक्राला मोठी गती मिळाली. बांधकाम, उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रानेही उल्लेखनीय कामगिरी करत विकासदर उंचावण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
हे ही वाचा:
एअर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय हवाई दलाचे पुढील उपप्रमुख
गुप्तचर यंत्रणांचे प्रमुख राहुल गांधीना रिपोर्ट करतायत?
आरबीआयच्या निर्णयानंतर शेअर बाजार स्थिर
जागतिक स्तरावर अनेक देश आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असताना भारताने दाखवलेली ही वाढ विशेष महत्त्वाची मानली जात आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. याशिवाय जागतिक व्यापारातील अडथळे, पुरवठा साखळीवरील दबाव आणि विविध देशांतील आर्थिक अनिश्चितता यामुळे अनेक अर्थव्यवस्थांना फटका बसला आहे. मात्र भारताची मजबूत अंतर्गत मागणी आणि धोरणात्मक आर्थिक व्यवस्थापन यामुळे या जागतिक आव्हानांचा परिणाम मर्यादित राहिल्याचे दिसून आले.
तज्ज्ञांच्या मते, भारताकडे मोठी ग्राहक बाजारपेठ, वेगाने वाढणारी डिजिटल अर्थव्यवस्था, उत्पादन क्षेत्राला मिळणारे प्रोत्साहन आणि सातत्याने वाढणारी गुंतवणूक ही आगामी काळातील आर्थिक वाढीची प्रमुख इंजिने ठरणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मिती वाढत असून त्याचा थेट फायदा अर्थव्यवस्थेला होत आहे.
तथापि, पुढील काळात काही आव्हाने कायम राहण्याची शक्यता आहे. पश्चिम आशियातील तणाव अधिक वाढल्यास कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी वाढू शकतात. तसेच हवामानातील बदल, संभाव्य महागाईचा दबाव आणि जागतिक मागणीतील मंदी यांचाही परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतो. तरीही सध्याच्या आकडेवारीवरून भारताची आर्थिक घोडदौड कायम असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
एकूणच, जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ७.७ टक्के जीडीपी वाढ नोंदवत भारताने आर्थिक सामर्थ्य, स्थैर्य आणि विकासाची क्षमता पुन्हा एकदा जगासमोर सिद्ध केली आहे. मजबूत आर्थिक पाया, वाढती गुंतवणूक आणि देशांतर्गत मागणीच्या बळावर भारताची विकासगाथा पुढील काळातही वेगाने पुढे जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत.