भारताने शोधला नवा मार्ग… आता होर्मुझवर अवलंबित्व नाही, इथून येत आहे तेलाचा साठा

अमेरिका-इराण युद्धामुळे जागतिक तेल बाजारात मोठी उलथापालथ झाली असून त्याचा थेट परिणाम भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर होत आहे. फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झालेल्या संघर्षानंतर इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) जहाजांना अडथळे निर्माण केले, ज्यामुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाला आहे. ही सामुद्रधुनी जगातील सुमारे २० टक्के तेल वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

या परिस्थितीमुळे भारतासारख्या तेल आयातीवर अवलंबून असलेल्या देशांवर दबाव वाढला आहे. भारत आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या सुमारे ९० टक्के गरजा आयातीद्वारे पूर्ण करतो, त्यामुळे मध्यपूर्वेतील अस्थिरता त्याच्यासाठी मोठे आव्हान ठरते. विशेषतः एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूच्या बाबतीत भारताचे मोठे अवलंबित्व खाडी देशांवर आहे.
हे ही वाचा:
दलाल स्ट्रीटवर परदेशी गुंतवणूकदारांचा मोठा ‘एग्झिट’

पंतप्रधान मोदींचा आक्षेपार्ह एआय फोटो पोस्ट केल्याप्रकरणी बिहारमधून एकाला अटक

युद्ध आणि सामुद्रधुनीतील अडथळ्यांमुळे तेलाच्या किंमतींमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. ब्रेंट क्रूडचे दर १०० डॉलर्सपेक्षा जास्त गेले असून काही वेळा ऐतिहासिक उच्चांकाजवळ पोहोचले आहेत. यामुळे भारतातील इंधन महागाई वाढण्याची शक्यता आहे, तसेच रुपयावरही दबाव येऊ शकतो.

या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी भारताने पर्यायी उपाय शोधण्यास सुरुवात केली आहे. भारतीय तेल कंपन्या आता पश्चिम आफ्रिका, अमेरिका आणि इतर प्रदेशांमधून कच्चे तेल खरेदी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. अलीकडेच हिंदुस्तान पेट्रोलियमने अँगोलातून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी केले असून, मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, भारताने ऊर्जा स्त्रोतांचे विविधीकरण (diversification) करणे अत्यावश्यक झाले आहे. म्हणजेच एका प्रदेशावर अवलंबून न राहता अनेक देशांमधून तेल आयात करणे, तसेच अक्षय ऊर्जेकडे वळणे गरजेचे आहे. या संकटामुळे भारताला दीर्घकालीन ऊर्जा धोरणाचा पुनर्विचार करावा लागणार आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी काही तात्पुरते उपाय केले आहेत, जसे की इराणी तेलावरचे निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करणे, जेणेकरून जागतिक बाजारात पुरवठा वाढेल. मात्र तणाव कायम राहिल्यास ऊर्जा संकट आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

एकूणच, अमेरिका-इराण युद्धामुळे भारतासाठी ही केवळ तेल दरवाढीची समस्या नाही, तर ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी मोठे धोरणात्मक आव्हान बनले आहे. त्यामुळे भविष्यात भारताला मध्यपूर्वेवरील अवलंबित्व कमी करून पर्यायी स्रोत मजबूत करणे अनिवार्य ठरणार आहे.