भारत इस्रायल व्यापार करार ४ वरून ८ अब्ज डॉलरवर पोहोचणार!

भारत आणि इजरायल यांच्यात मुक्त व्यापार करार (एफटीए) करण्यासाठी पहिल्या टप्प्यातील अधिकृत चर्चा सुरू झाली आहे. ही बैठक नवी दिल्ली येथे पार पडत असून २३ ते २६ फेब्रुवारी २०२६ दरम्यान ही पहिली फेरी होत आहे. विशेष म्हणजे ही चर्चा नरेंद्र मोदी यांच्या इजरायल दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर होत असल्याने तिला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

भारताकडून वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांच्या नेतृत्वाखालील प्रतिनिधीमंडळ सहभागी झाले आहे. या चर्चेत वस्तू आणि सेवा व्यापार, सीमाशुल्क कपात, गुंतवणूक संरक्षण, बौद्धिक संपदा हक्क, डिजिटल व्यापार आणि व्यापार सुलभीकरण अशा सुमारे १५ पेक्षा अधिक महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा होत आहे.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानी समूहांच्या धमक्यांमुळे लंडनमधील १६ वर्षे जुने भारतीय रेस्टॉरंट ‘रंगरेज’ बंद!

….तर भारत पाक संघर्षत ३.५ कोटी लोक मृत्युमुखी पडतील

सध्या भारत-इजरायल द्विपक्षीय व्यापार सुमारे ३.५ ते ४ अब्ज अमेरिकी डॉलर (अंदाजे ३०,००० कोटी रुपये) इतका आहे. यात संरक्षण उपकरणे, हिरे व्यापार, रसायने, कृषी तंत्रज्ञान आणि आयटी सेवा यांचा मोठा वाटा आहे. एफटीए झाल्यास पुढील ५ वर्षांत हा व्यापार दुप्पट म्हणजेच ७ ते ८ अब्ज डॉलरपर्यंत वाढू शकतो, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

भारत इजरायलला प्रामुख्याने हिरे, औषधे, रसायने आणि यंत्रसामग्री निर्यात करतो, तर इजरायलकडून संरक्षण तंत्रज्ञान, कृषी उपकरणे, सिंचन प्रणाली आणि उच्च तंत्रज्ञान उत्पादने आयात केली जातात. एफटीएअंतर्गत ८० टक्क्यांहून अधिक वस्तूंवरील आयात शुल्क टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा प्रस्ताव चर्चेत असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे भारतीय निर्यातदारांना मोठा फायदा होऊ शकतो.

लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्रालाही या कराराचा फायदा होण्याची शक्यता आहे. सध्या दोन्ही देशांमध्ये ३०० हून अधिक संयुक्त प्रकल्प कार्यरत आहेत. एफटीए झाल्यास गुंतवणूक प्रवाहात २० ते २५ टक्क्यांनी वाढ होऊ शकते, असा अंदाज अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.

दरम्यान, पंतप्रधान मोदी यांच्या इजरायल दौऱ्यात ते इजरायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्यासोबत संरक्षण, पाणी व्यवस्थापन, सायबर सुरक्षा आणि कृषी क्षेत्रातील सहकार्य वाढवण्याबाबत चर्चा करणार आहेत.

एकूणच, प्रस्तावित मुक्त व्यापार करारामुळे भारत-इजरायल व्यापार संबंधांना नवी दिशा मिळू शकते. व्यापार ४ अब्ज डॉलरवरून ८ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात येत असून, निर्यात वाढ, गुंतवणूक वाढ आणि रोजगारनिर्मिती यांना चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.