भारताचा सेमीकंडक्टर मिशन वेग घेणार

भारताला सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रात जागतिक स्तरावर मजबूत बनवण्यासाठी केंद्र सरकार मोठे पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. यासाठी सरकार सुमारे १ लाख कोटी रुपयांचा नवीन निधी उभारण्याचा विचार करत असून, या माध्यमातून देशातील चिप उत्पादन उद्योगाला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हा निधी पुढील २ ते ३ महिन्यांत जाहीर होण्याची शक्यता आहे. या निधीतून सेमीकंडक्टर फॅब्रिकेशन (फॅब), चिप डिझाइन, पॅकेजिंग, टेस्टिंग तसेच संबंधित उपकरण उद्योगांना आर्थिक मदत दिली जाईल. त्यामुळे भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळू शकते.

हे ही वाचा:
तामिळनाडूतील ३०० वर्षे जुन्या मंदिराच्या जीर्णोद्धाराविरोधात मुस्लिमांचा थयथयाट

मणिपूरमध्ये ओलीस ठेवलेल्या २१ नागा नागरिकांची सुटका
सध्या जगभरात सेमीकंडक्टर चिप्सची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. स्मार्टफोन, संगणक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ऑटोमोबाईल, 5G नेटवर्क, डेटा सेंटर्स अशा अनेक तंत्रज्ञान क्षेत्रांसाठी चिप्स अत्यंत आवश्यक आहेत. जागतिक सेमीकंडक्टर बाजाराचा आकार सध्या सुमारे ६०० अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक असल्याचे मानले जाते आणि पुढील काही वर्षांत तो १ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे.

भारताने या क्षेत्रात पाऊल टाकण्यासाठी डिसेंबर २०२१ मध्ये इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन सुरू केले होते. त्या वेळी सरकारने सुमारे १० अब्ज डॉलर (सुमारे ७६ हजार कोटी रुपये) इतका प्रोत्साहन निधी जाहीर केला होता. या योजनेनुसार सरकार प्रकल्पाच्या खर्चाच्या ५० टक्क्यांपर्यंत आर्थिक मदत देण्याची तयारी दर्शवली होती.

या योजनेअंतर्गत काही मोठ्या गुंतवणुकींची घोषणा देखील झाली आहे. अमेरिकेची मायक्रॉन टेक्नॉलॉजी कंपनी गुजरातमध्ये सुमारे २.७५ अब्ज डॉलर (सुमारे २२ हजार कोटी रुपये) गुंतवणुकीसह सेमीकंडक्टर असेंब्ली आणि टेस्टिंग प्रकल्प उभारत आहे. त्याशिवाय टाटा समूह देखील गुजरातमध्ये चिप उत्पादन प्रकल्पासाठी सुमारे ९० हजार कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची योजना आखत आहे.

सरकारचा उद्देश म्हणजे भारताला पुढील काही वर्षांत सेमीकंडक्टर उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवणे. सध्या जगातील बहुतांश चिप उत्पादन तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका या देशांमध्ये होते. भारताला या क्षेत्रात मोठा वाटा मिळवण्यासाठी सरकार पायाभूत सुविधा, संशोधन आणि गुंतवणूक यावर भर देत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, जर सरकारची ही नवी १ लाख कोटी रुपयांची योजना प्रभावीपणे राबवली गेली, तर पुढील ५ ते १० वर्षांत भारत जागतिक सेमीकंडक्टर पुरवठा साखळीत महत्त्वाचा देश बनू शकतो. यामुळे देशात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, तंत्रज्ञान विकास आणि हजारो नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.