भारताची ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी भारत आणि संयुक्त अरब अमिराती (UAE) यांनी धोरणात्मक कच्च्या तेलाच्या साठवणुकीचा विस्तार करण्यासाठी महत्त्वाची मोहीम हाती घेतली आहे. या उपक्रमांतर्गत तब्बल ३० दशलक्ष बॅरल अर्थात ३ कोटी बॅरल कच्च्या तेलाची अतिरिक्त साठवण क्षमता उभारण्यावर दोन्ही देश काम करत आहेत. जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वाधिक तेल वापरणारा देश असलेल्या भारतासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण देशाच्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे ८८ टक्के तेल आयातीद्वारे पूर्ण केले जाते.
सध्या भारताकडे विशाखापट्टणम, मंगळुरू आणि पादूर येथे उभारलेल्या धोरणात्मक साठवण केंद्रांमध्ये एकूण ५.३३ दशलक्ष मेट्रिक टन कच्च्या तेलाचा साठा ठेवण्याची क्षमता आहे. बॅरलमध्ये रूपांतर केल्यास ही क्षमता सुमारे ३९ दशलक्ष बॅरल इतकी होते. आता प्रस्तावित ३० दशलक्ष बॅरल अतिरिक्त क्षमतेमुळे देशाच्या धोरणात्मक तेलसाठ्यात जवळपास ७० ते ७५ टक्क्यांची वाढ होणार आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत अचानक वाढ झाली किंवा पुरवठा खंडित झाला तरी भारताकडे काही आठवड्यांसाठी पुरेल असा अतिरिक्त साठा उपलब्ध राहणार आहे.
हे ही वाचा:
ममतांना दणका; राज्यसभा खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांचा राजीनामा
होर्मुझजवळ जहाजावरील हल्ल्यानंतर दोन भारतीय खलाशी ठार; मुख्य अभियंता बेपत्ता
मणिपूर: बेपत्ता झालेल्या नागा समुदायातील सहा जणांचे सापडले मृतदेह
भारतात ‘फिफा विश्वचषक’ मोफत पाहता येणार?
या योजनेत UAE ची राष्ट्रीय तेल कंपनी अबू धाबी नॅशनल ऑइल कंपनी (ADNOC) महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ADNOC आधीपासूनच भारतातील विशाखापट्टणम येथील साठवण प्रकल्पात सहभागी आहे. आता या सहकार्याचा विस्तार करून नवीन साठवण केंद्रे विकसित करण्यावर भर दिला जात आहे. विशेषतः ओडिशातील चांदीखोल येथे उभारण्यात येणाऱ्या नव्या धोरणात्मक साठवण प्रकल्पाला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
भारत दररोज सरासरी ५ दशलक्ष बॅरलपेक्षा अधिक कच्च्या तेलाचा वापर करतो. त्यामुळे जागतिक स्तरावर कोणताही संघर्ष किंवा पुरवठा साखळीत अडथळा निर्माण झाला तर त्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होतो. विशेषतः पश्चिम आशियातील तणाव, होर्मुझ सामुद्रधुनीतील अस्थिरता किंवा तेल उत्पादक देशांच्या उत्पादन कपातीमुळे तेलाच्या किमतीत मोठी उसळी येऊ शकते. अशा परिस्थितीत धोरणात्मक तेलसाठा हा देशासाठी आर्थिक आणि ऊर्जा सुरक्षेचा मजबूत आधार ठरतो.
सध्या भारताकडे असलेला धोरणात्मक आणि व्यावसायिक साठा मिळून देशाच्या सुमारे ७० ते ७५ दिवसांच्या तेल गरजा भागवण्याची क्षमता आहे. प्रस्तावित विस्तार पूर्ण झाल्यानंतर ही क्षमता आणखी वाढणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत देशाला अधिक काळ तेलपुरवठा सुनिश्चित करता येणार आहे. यामुळे तेलाच्या जागतिक किमतीतील चढ-उतारांचा परिणामही काही प्रमाणात कमी करता येईल.
भारत आणि UAE यांच्यातील ऊर्जा सहकार्य गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढले आहे. कच्चे तेल, एलपीजी, नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोकेमिकल क्षेत्रात दोन्ही देशांमध्ये अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आणि व्यापार होत आहे. आता ३ कोटी बॅरल अतिरिक्त साठवण क्षमता उभारण्याचा आराखडा हा या भागीदारीतील आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.
वाढती ऊर्जा मागणी, आयातीवरील ८८ टक्के अवलंबित्व, दररोजचा ५ दशलक्ष बॅरलपेक्षा जास्त वापर आणि जागतिक भू-राजकीय अनिश्चितता लक्षात घेता भारतासाठी हा निर्णय केवळ साठवण वाढवण्याचा नाही, तर दीर्घकालीन ऊर्जा स्वावलंबन आणि आर्थिक स्थैर्य सुनिश्चित करण्याचा धोरणात्मक प्रयत्न मानला जात आहे. त्यामुळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेला नवी ताकद मिळणार असून भविष्यातील कोणत्याही तेलसंकटाला तोंड देण्यासाठी देश अधिक सक्षम बनणार आहे.