अमेरिकेच्या आर्थिक आकडेवारीत एक असामान्य परिस्थिती समोर आली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात लागू करण्यात आलेल्या आयात शुल्कांमधून (टॅरिफ) मे महिन्यात मिळालेला महसूल जवळपास पूर्णपणे नाहीसा झाला आहे, कारण अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाला आयातदारांना सुमारे २२ अब्ज डॉलर परत करावे लागले आहेत.
ट्रेझरी विभागाच्या माहितीनुसार, मे महिन्यात टॅरिफच्या स्वरूपात जितकी रक्कम गोळा करण्यात आली होती, जवळपास तितकीच रक्कम आयातदारांना परत करण्यात आली. परिणामी, निव्वळ सीमाशुल्क महसूल उणे ४.२ कोटी डॉलर इतका नोंदवला गेला. २०१५ पासून उपलब्ध असलेल्या आकडेवारीत प्रथमच अमेरिकेचा सीमाशुल्क महसूल नकारात्मक पातळीवर पोहोचला आहे.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स ॲक्ट (IEEPA) अंतर्गत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लावलेले काही टॅरिफ अधिकारांच्या मर्यादेबाहेर असल्याचे नमूद केले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रशासनाने संबंधित शुल्क भरलेल्या कंपन्यांना परतावा देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मात्र, एकूण किती रक्कम परत करावी लागेल, याबाबत अद्याप अनिश्चितता कायम आहे. प्रशासनाने त्या न्यायालयीन आदेशाविरोधात अपील दाखल केले आहे, ज्यामध्ये IEEPA अंतर्गत गोळा करण्यात आलेले सुमारे १६६ अब्ज डॉलर शुल्क आयातदारांना परत करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
गेल्या आठवड्यात काँग्रेसच्या सुनावणीदरम्यान अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांनी खासदारांना सांगितले की, संबंधित शुल्क भरलेल्या कंपन्यांना त्यांचे पैसे परत दिले जातील. मात्र, फेडरल संस्थांचे म्हणणे आहे की अंतिम स्वरूपात जमा झालेली शुल्के स्पष्ट न्यायालयीन परवानगीशिवाय पुन्हा उघडून परत करणे शक्य नाही.
आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये आयात शुल्के अमेरिकन सरकारसाठी महसुलाचा महत्त्वाचा स्रोत ठरली होती. ऑक्टोबरमध्ये या महसुलाने विक्रमी पातळी गाठली होती, ज्यामुळे वाढता अर्थसंकल्पीय तुटीचा भार आणि कर्जखर्च कमी करण्यासाठी सरकारला काहीसा दिलासा मिळाला होता. मे महिन्यात मोठ्या प्रमाणावर परतावे दिले गेले असले, तरी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या आठ महिन्यांत अमेरिकेच्या अर्थसंकल्पीय तुटीत सुधारणा दिसून आली आहे. ट्रेझरीच्या आकडेवारीनुसार तूट १.२५ ट्रिलियन डॉलर इतकी राहिली असून, ती मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ९ टक्क्यांनी कमी आहे.
तथापि, वाढता व्याजखर्च अमेरिकेच्या वित्तीय व्यवस्थेसाठी चिंतेचा विषय बनला आहे. केवळ मे महिन्यातच सरकारने आपल्या कर्जावरील व्याजापोटी १३३ अब्ज डॉलर अदा केले, जे मागील वर्षाच्या तुलनेत ४४ टक्क्यांनी अधिक आहे. यामुळे विक्रमी सरकारी कर्जाचा वाढता बोजा अधिक स्पष्ट झाला आहे. करसंकलनाच्या बाबतीत मिश्र चित्र दिसून आले. वैयक्तिक आयकर, सोशल सिक्युरिटी आणि मेडिकेअर पेरोल करांमधून मिळणारा महसूल वाढून २८६ अब्ज डॉलर झाला, तर कॉर्पोरेट करसंकलनात २०२५ च्या तुलनेत ६७ टक्क्यांची घट नोंदवण्यात आली.
हे ही वाचा:
ममतांना दणका; राज्यसभा खासदार प्रकाश चिक बाराईक यांचा राजीनामा
होर्मुझजवळ जहाजावरील हल्ल्यानंतर दोन भारतीय खलाशी ठार; मुख्य अभियंता बेपत्ता
मणिपूर: बेपत्ता झालेल्या नागा समुदायातील सहा जणांचे सापडले मृतदेह
भारतात ‘फिफा विश्वचषक’ मोफत पाहता येणार?
अर्थमंत्री स्कॉट बेसेंट यांच्या मते, इतर कायदेशीर तरतुदींअंतर्गत लावण्यात येणारे टॅरिफ २०२६ मध्ये याच पातळीचा महसूल निर्माण करू शकतात. मात्र, त्यापैकी अनेक उपाययोजना अद्याप पूर्णपणे लागू झालेल्या नाहीत. दरम्यान, अमेरिकेच्या व्यापार धोरणासंदर्भातील सुरू असलेली कायदेशीर आव्हाने आणि वारंवार बदलणारी टॅरिफ व्यवस्था यामुळे उद्योगजगतामध्ये अनिश्चिततेचे वातावरण कायम आहे.