भारत आणि युनायटेड किंगडम (यूके) यांच्यातील बहुप्रतिक्षित व्यापक आर्थिक आणि व्यापार करार (CETA) १५ जुलै २०२६ पासून लागू होणार असून भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. जी-७ परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ब्रिटनचे पंतप्रधान कीअर स्टार्मर यांच्यात झालेल्या चर्चेनंतर या कराराच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा झाला. या करारामुळे भारताच्या सुमारे ९९ टक्के निर्यातीला ब्रिटनच्या बाजारपेठेत शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार असून वस्त्रोद्योग, लेदर, रत्न-आभूषण, अभियांत्रिकी उत्पादने, सागरी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले अन्न यांसारख्या क्षेत्रांना मोठा फायदा होणार आहे. दीर्घकाळापासून भारतीय निर्यातदारांना भेडसावणारे शुल्काचे अडथळे दूर होणार असल्याने भारतीय उत्पादनांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढणार आहे.
या करारामुळे भारत आणि ब्रिटनमधील आर्थिक संबंधांना नवे बळ मिळणार आहे. यूके सरकारच्या अंदाजानुसार, द्विपक्षीय व्यापारात तब्बल २५.५ अब्ज पौंडांची, म्हणजेच सुमारे २.९ लाख कोटी रुपयांची वाढ होऊ शकते. तसेच ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला ४.८ अब्ज पौंडांची, म्हणजेच जवळपास ५५ हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त चालना मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ व्यापारवाढच नव्हे तर गुंतवणूक, उत्पादन आणि रोजगारनिर्मितीलाही मोठा वेग मिळेल. विशेषतः भारतीय लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी ब्रिटनची बाजारपेठ अधिक खुली होणार असल्याने निर्यातीच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत.
हे ही वाचा:
पोस्ट केली, नंतर एडिट केली! अमेरिका-इराण कराराबाबत घोषणेची पाकिस्तानची घाई
जिहादी विचारसरणीशी संबंधित संशयित सलाउद्दीन अटकेत; शस्त्रसाठा जप्त
ठाकरे गटात भूकंप होणारच! बैठकीला ६ खासदार गैरहजर
वायुसेना अधिकाऱ्याच्या पत्नीच्या जबरदस्ती धर्मांतर प्रकरणात मौलवी अटकेत
कराराचा आणखी एक महत्त्वाचा फायदा भारतीय व्यावसायिकांना होणार आहे. ब्रिटनमध्ये काम करणाऱ्या भारतीय कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा योगदानासंदर्भात मोठा दिलासा मिळणार असून दुहेरी आर्थिक भार कमी होईल. यामुळे आयटी, तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील भारतीय व्यावसायिकांसाठी ब्रिटनमधील रोजगाराच्या संधी अधिक आकर्षक बनतील.
दरम्यान, कराराच्या अंमलबजावणीपूर्वी ब्रिटनने स्टील आयातीवरील निर्बंध कठोर करण्याचा निर्णय घेतल्याने काही अडथळे निर्माण झाले होते. भारतीय स्टील निर्यातीवर त्याचा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली होती. मात्र दोन्ही देशांमधील चर्चेनंतर तोडगा निघाला असून ८५ टक्के भारतीय निर्यात या निर्बंधांपासून सुरक्षित राहणार आहे. उर्वरित निर्यातीसाठी कोटा आणि पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्यावरही सहमती झाली आहे. त्यामुळे कराराच्या अंमलबजावणीतील सर्व अडथळे दूर झाले आहेत.
जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे वाढते महत्त्व, बहुआयामी परराष्ट्र धोरण आणि व्यापार विस्ताराच्या रणनीतीचा हा आणखी एक मोठा विजय मानला जात आहे. १५ जुलै २०२६ पासून लागू होणारा CETA करार भारताच्या निर्यात क्षमतेला नवे पंख देत उद्योग, गुंतवणूक, रोजगार आणि आर्थिक विकासाला गती देणार असून भारत-यूके संबंधांना एका नव्या उंचीवर नेणारा ठरणार आहे.