व्यापार करार रखडला तरी भारत-अमेरिका संबंध मजबूत

भारत आणि अमेरिका यांच्यातील द्विपक्षीय व्यापार करारावर अद्याप सहमती झालेली नसली, तरी दोन्ही देशांमधील संबंध चांगले आणि मजबूत असल्याचे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे. व्यापार करारातील चर्चेला अपेक्षित यश मिळाले नसले, तरी त्याचा परिणाम भारत-अमेरिका संबंधांवर झालेला नाही, असे त्यांनी सांगितले. दोन्ही देशांमधील सहकार्य केवळ व्यापारापुरते मर्यादित नसून संरक्षण, तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीनेही महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे व्यापार कराराबाबत मतभेद असले, तरी दोन्ही देशांचे व्यापक संबंध कायम मजबूत राहतील, असा विश्वास गोयल यांनी व्यक्त केला.
भारत आणि अमेरिका यांच्यात गेल्या काही काळापासून व्यापार करारासाठी चर्चा सुरू आहे. मात्र, आयात शुल्क, बाजारपेठेतील प्रवेश आणि व्यापाराच्या अटी यांसारख्या मुद्द्यांवर दोन्ही देशांमध्ये अद्याप एकमत झालेले नाही. त्यामुळे करार अंतिम होण्यास विलंब होत आहे. या करारामुळे भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकेच्या बाजारपेठेत अधिक संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा आहे. विशेषतः भारतीय उद्योग, उत्पादन क्षेत्र आणि निर्यात व्यवसायासाठी हा करार महत्त्वाचा मानला जात आहे. मात्र, चर्चेतील अडथळ्यांमुळे करार कधी पूर्ण होणार, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
हे ही वाचा:
एआयचा फुगा फुटेल…अमेरिकन बाजाराला फटका बसेल

आशुतोष रांका, सौरव दासला पाच दिवसांसाठी पाठवले तिहार तुरुंगात 
दरम्यान, भारत आणि अमेरिका यांच्यात संरक्षण, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि पुरवठा साखळी मजबूत करण्याच्या क्षेत्रांत सहकार्य सुरू आहे. जागतिक व्यापारातील बदलत्या परिस्थितीत दोन्ही देशांमधील भागीदारीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. व्यापार करारातील मतभेदांमुळे या सहकार्याला बाधा येऊ नये, यासाठी दोन्ही देश प्रयत्नशील आहेत. भारतासाठी अमेरिका ही निर्यातीची महत्त्वाची बाजारपेठ आहे, तर अमेरिकेसाठी भारत ही मोठी ग्राहक बाजारपेठ आणि उत्पादन व गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाची संधी आहे.
त्यामुळे व्यापार करार रखडला असला, तरी भारत-अमेरिका संबंधांबाबत नकारात्मक निष्कर्ष काढण्याची गरज नसल्याचे गोयल यांच्या विधानातून स्पष्ट होते. आगामी काळात आयात शुल्क, व्यापाराच्या अटी आणि बाजारपेठेतील प्रवेश यांसारख्या मुद्द्यांवर होणाऱ्या चर्चेकडे उद्योगजगताचे लक्ष असेल. करार अंतिम झाल्यास भारतीय निर्यातदारांना अधिक स्थिरता आणि व्यापाराच्या नव्या संधी मिळू शकतात. मात्र, त्यासाठी दोन्ही देशांमध्ये प्रलंबित मुद्द्यांवर सहमती होणे आवश्यक आहे.