भारत ४.१८ ट्रिलियन डॉलर्सच्या अर्थव्यवस्थेसह जपानला मागे टाकून जागतिक चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि पुढील २.५ ते ३ वर्षांत जर्मनीला मागे टाकून तिसरी रँक मिळवेल आणि २०३० पर्यंत ७.३ ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था होईल. ही माहिती सोमवारी एका अधिकृत निवेदनात दिली गेली. भारतीय अर्थव्यवस्था वेगाने विकसित होत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत जीडीपी वाढ दर सहा तिमाहीतील उच्चतम पातळीवर होती. हे दाखवते की जागतिक उतार-चढावातही भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत राहिली आहे.
निवेदनात म्हटले आहे, “भारत ही जगातील सर्वात जलद वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे आणि ही गती टिकवण्यासाठी चांगल्या स्थितीत आहे. २०४७ पर्यंत – आपल्या स्वातंत्र्याच्या शंभरव्या वर्षी – उच्च मध्यम-आय देश होण्याच्या महत्वाकांक्षेसह, देश आर्थिक विकास, संरचनात्मक सुधारणा आणि सामाजिक प्रगतीच्या मजबूत पाया वर पुढे जात आहे.” आरबीआयने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताची जीडीपी वाढ पूर्वीच्या ६.८ टक्क्यांवरून ७.३ टक्क्यांवर वाढवली आहे.
हेही वाचा..
नवी मुंबईतील २.५२ कोटी रुपयांच्या चोरीचा उलगडा
भाषा-संस्कृती व परंपरेचे संरक्षण आवश्यक
सिंधू जल करार स्थगितीनंतर चिनाब नदीवर नवा जलविद्युत प्रकल्प
कुलदीप सेंगरला सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा धक्का
भारताची घरेलू वाढ अनेक कारणांमुळे वरच्या दिशेने जात आहे ज्यात मजबूत घरेलू मागणी, उत्पन्न कर आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) चे सुलकीकरण, कच्च्या तेलाच्या कमी किमती, सरकारी भांडवली खर्च, तसेच अनुकूल चलन आणि वित्तीय परिस्थिती समाविष्ट आहेत, ज्याला कमी महागाईचा देखील आधार मिळत आहे. निवेदनात असेही म्हटले आहे की भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या गतीत खाजगी क्षेत्र महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे आणि सतत वाढीस समर्थन देत आहे.
तसेच, सरकार देशाच्या निर्यातीस प्रोत्साहन देण्यासाठी इतर देशांशी सतत व्यापार करार करत आहे. २०२५ मध्ये सरकारने यूके, ओमान आणि न्यूजीलंडसोबत फ्री ट्रेड अॅग्रीमेंट (एफटीए) केले आहे. चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल-सप्टेंबर २०२५ दरम्यान भारताच्या वस्तू आणि सेवांचा एकूण निर्यात वाढून रेकॉर्ड ४१८.९१ अब्ज डॉलर्स झाला. यात मागील वर्षाच्या समान कालावधीच्या तुलनेत ५.८६ टक्क्यांची वाढ नोंदली गेली.
