एप्रिल २०२४च्या उत्तरार्धात आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या अंदाजानुसार २०२५मध्ये भारताचे ठोकळ राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) ४.३४ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचेल तर जपानचे ४.३१ ट्रिलियन डॉलर असेल. तसेच, भारत पुढील वर्षी जपानला मागे टाकून जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल, असे भाकीत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवले होते. योगायोगाने, जपानी चलन येनच्या घसरणीमुळे, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) त्यांच्या शेवटच्या अंदाजात वर्तवलेल्या अंदाजापेक्षा एक वर्ष आधीच भारत चौथ्या स्थानावर पोहोचू शकणार आहे.
वृत्तानुसार, पुढील वर्षी भारत जपानला मागे टाकण्याच्या भाकिताने टोकियोला धक्का बसला आहे. सन २०१०पर्यंत जगातील निर्विवाद दुसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या जपानमधील अर्थशास्त्रज्ञ आणि रणनीतीकारांनी आता यावर याने मंथन सुरू केले आहे, परंतु लवकरच जपान अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि भारत यांच्या मागे पाचव्या स्थानावर घसरेल.
‘जपानसाठी, ही खूप मोठी चिंतेची बाब आहे – परंतु काही लोक त्याबद्दल उघडपणे बोलत आहेत कारण ते लाजिरवाणे आणि त्यावर उपाय करणे खूप कठीण आहे,’ अशी प्रतिक्रिया फुजित्सूच्या ग्लोबल मार्केट इंटेलिजन्स युनिटचे मुख्य धोरण अर्थशास्त्रज्ञ, मार्टिन शुल्झ यांनी दिली.
शुल्झ यांच्या म्हणण्यानुसार, सन २०१२मध्ये जेव्हा शिन्झो आबे पंतप्रधान झाले, तेव्हा त्यांनी जपानला भेडसावणाऱ्या समस्या अचूकपणे ओळखल्या आणि जपानच्या विकासाला चालना देण्यासाठी व्यापक योजना जाहीर केल्या. या योजनांना ‘अबेनोमिक्स’ म्हणून गौरवले गेले. त्यांच्या धोरणांतील दोन लक्ष्य – बँक ऑफ जपानद्वारे आर्थिक सुलभता आणि सरकारी खर्चाद्वारे वित्तीय प्रोत्साहन यांनी यश मिळवले. तथापि, संरचनात्मक सुधारणांचे तिसरे लक्ष्य साध्य होऊ शकले नाही.
‘ॲबेनोमिक्सची संपूर्ण कल्पना व्यवसायात वाढ घडवून आणणे ही होती, परंतु उत्पादकतेला चालना देण्यासाठी संरचनात्मक सुधारणाही आवश्यक होत्या. परंतु वृद्धत्वाचे प्रमाण अधिक असणाऱ्या या देशात डिजिटलकरणासारख्या बदलांना विरोध केला गेला. जे लोक बऱ्याच काळापासून पदांवर आहेत ते केवळ जुन्या मार्गांना प्राधान्य देतात,’ असेही शुल्झ यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानच्या लष्करी बजेटपेक्षा, भारताची स्मार्टफोनची निर्यात जास्त
अण्णा हजारे आपले शिष्य केजरीवालांवर भडकले!
‘पेज थ्री संस्कृतीवर महाराष्ट्र चालवता येत नाही’
जपानी रणनीतीकारांच्या म्हणण्यानुसार, करोनासाथीचा रोग आणि युक्रेनमधील रशियाच्या युद्धाचा जपानच्या अर्थव्यवस्थेवर असाच परिणाम झाला. इतरही काही घटक जपानी अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करण्यास कारणीभूत ठरले. अलीकडेच, ऑर्गनायझेशन फॉर इकॉनॉमिक कोऑपरेशन अँड डेव्हलपमेंट (ओईसीडी) ने २ मे रोजी जागतिक आर्थिक वाढीच्या दृष्टीकोनावर आपला नवीन अहवाल प्रसिद्ध केला. अंदाजानुसार, जगाची अर्थव्यवस्थेची वाढ ३.१% होईल. फेब्रुवारीच्या अहवालात ती २.९% नोंदवण्यात आली होती. तथापि, संस्थेने तीन महिन्यांपूर्वी जपानच्या वाढीचा अंदाज एक टक्क्यांवरून ०.५ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे. मे मध्ये, ओईसीडीने भारताचा विकास दर ६.६ टक्क्यांनी वर्तवला होता.
जागतिक रणनीतीकार आणि टोकियोमधील निक्को ॲसेट मॅनेजमेंटच्या व्यवस्थापकीय संचालक, नाओमी फिंक यांच्या मते जपानच्या काही आर्थिक अस्वस्थतेचा संबंध विकास हरवलेल्या तीन दशकांशी असू शकतो. फिंक यांनी असा युक्तिवाद केला की विकसित अर्थव्यवस्था भारतासारख्या उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा मंद गतीने वाढतात. ‘विकसित देशांची उदयोन्मुख बाजारपेठांपेक्षा हळूहळू वाढ होणे हे सर्वस्वी सामान्य आहे – विकास समतोल गाठण्यापूर्वी त्यांची वाढ कमी असते आणि त्यांच्याकडे काही प्रमाणात नागरिकांचे स्थलांतर होत असेल तरी, येथे सामान्यतः वृद्ध लोकसंख्या असते,’ याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
