भारताची आर्थिक वाढ एनएसओच्या अंदाजापेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता

वित्त वर्ष २०२६ मध्ये भारताची आर्थिक वाढ राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) च्या पहिल्या आगाऊ अंदाजापेक्षा अधिक मजबूत राहू शकते, अशी माहिती एका अहवालात दिली आहे. मॉर्गन स्टॅनली च्या अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०२६ साठी रिअल जीडीपी वाढ ७.६ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, जो एनएसओच्या पहिल्या आगाऊ अंदाज ७.४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०२६ साठी बाजाराचा सरासरी अंदाज ७.५ टक्के आहे, तर भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा (RBI) अंदाज ७.३ टक्के आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, सरकारी खर्च आणि मौद्रिक धोरणच्या आधारामुळे, लोकांच्या खरेदी क्षमतेत सुधारणा आणि रोजगाराच्या चांगल्या स्थितीमुळे उपभोग (खपती) वाढेल, ज्यामुळे आर्थिक सुधारणेला अधिक बळ मिळेल. मॉर्गन स्टॅनली चा अंदाज आहे की, गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढल्याने खाजगी कंपन्यांचे गुंतवणूक आणि भांडवली खर्च वेगाने वाढेल. अशा परिस्थितीत भारताची आर्थिक वाढ मुख्यतः घरेलू मागणीवर अवलंबून राहील, तर जागतिक स्तरावर टॅरिफ आणि भू-राजकीय तणावांमुळे बाह्य मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.

हेही वाचा..

मेटल शेअर्समध्ये मोठी विक्री

कटकारस्थानी सिंडिकेट कधीही यशस्वी होणार नाही

मुलाच्या निधनानंतर उद्योगपती अनिल अग्रवालांचा मोठा निर्णय

तिलक वर्मा टी२० विश्वचषकातून बाहेर?

अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०२७ मध्ये वाढ दर ६.५ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. ब्रोकरेज फर्मने पुढे सांगितले की, वित्त वर्ष २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत जीडीपी वाढ सुमारे ६.९ टक्के राहू शकते, तर पहिल्या सहामाहीत ही ८ टक्क्यांजवळ होती. तसेच, नॉमिनल जीडीपी वाढ वित्त वर्ष २०२५ मधील ९.७ टक्क्यांपासून घटून वित्त वर्ष २०२६ मध्ये ८ टक्के राहू शकते. अहवालात असेही नमूद आहे की, चालू वित्त वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीच्या अंदाजानुसार, पहिल्या सहामाहीच्या तुलनेत उपभोगात (खपती) कमी होऊ शकते, तर भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढण्याची अपेक्षा आहे.

एचडीएफसी बँकेच्या अलीकडील अहवालानुसार, वित्त वर्ष २०२७ मध्ये कर संकलन (Tax Collection) वेगाने वाढू शकते, ज्यात एकूण कर उछाल वित्त वर्ष २०२६ मधील अंदाजित ०.६४ पासून वाढून १.१ होईल. अहवालात पुढे असे नमूद आहे की, नॉमिनल जीडीपी वाढ वित्त वर्ष २०२६ मध्ये अंदाजित ८.५ टक्क्यांपासून वित्त वर्ष २०२७ मध्ये सुमारे १०.१ टक्के राहण्याची अपेक्षा आहे, ज्यात भांडवली खर्च १०.५ टक्क्यांवरून ११.५–१२ लाख कोटी रुपये पर्यंत पोहोचेल, तर राजस्व खर्चात ९.५ टक्क्यांची वाढ होऊ शकते.