भारताच्या अर्थव्यवस्थेला जपानच्या जेसीआरकडून ‘ए’ रेटिंग

भारताच्या मजबूत आर्थिक वाढीला आणि सुधारलेल्या वित्तीय व्यवस्थेला मोठी आंतरराष्ट्रीय मान्यता मिळाली आहे. जपान क्रेडिट रेटिंग एजन्सी अर्थात जेसीआरने भारताच्या दीर्घकालीन परकीय चलन आणि स्थानिक चलनातील इश्यूअर रेटिंगमध्ये एक पायरीने सुधारणा करत ते ‘ए’ केले आहे. या रेटिंगचा दृष्टिकोन ‘स्थिर’ ठेवण्यात आला आहे. भारताची मजबूत आर्थिक वाढ, प्रभावी आर्थिक धोरणे आणि वित्तीय व्यवस्थेची वाढलेली स्थिरता या प्रमुख कारणांमुळे हे अपग्रेड करण्यात आल्याचे जेसीआरने स्पष्ट केले आहे.

जेसीआरच्या मते, भारताची अर्थव्यवस्था सुमारे ७ टक्क्यांच्या वेगाने वाढत असून, मजबूत खासगी उपभोग आणि सरकारी भांडवली गुंतवणूक ही त्यामागची प्रमुख कारणे आहेत. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटीसारख्या सुधारणांमुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६मध्ये भारताचा वास्तविक सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी ७.८ टक्क्यांनी वाढला असून, आर्थिक वर्ष २०२७मध्येही वाढीचा दर ६ टक्क्यांपेक्षा अधिक राहण्याची अपेक्षा आहे.
हे ही वाचा:
राम मंदिराच्या सीईओपदी एअर मार्शल जितेंद्र मिश्रा

तिलक वर्माचा धडाका! साऊथ झोन फायनलमध्ये

भारताच्या बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा हीदेखील या रेटिंगमागची महत्त्वाची बाब ठरली आहे. दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, सरकारकडून करण्यात आलेले भांडवली सहाय्य आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मजबूत देखरेखीमुळे बँकिंग क्षेत्रातील थकीत कर्जांचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घटले आहे. मार्च २०२६ अखेरीस बँकिंग क्षेत्रातील एकूण अनुत्पादक कर्जाचे प्रमाण १.८ टक्क्यांवर आले. त्याचवेळी बँकांची भांडवली पर्याप्तता आणि नफाक्षमताही मजबूत राहिली आहे. बिगर-बँकिंग वित्तीय क्षेत्राची आर्थिक स्थितीही सुधारल्याने संपूर्ण वित्तीय व्यवस्थेची स्थिरता वाढली आहे.

राजकोषीय आघाडीवरही भारताने खर्चाचा दर्जा सुधारण्यावर भर दिला आहे. आर्थिक वर्ष २०२६मध्ये केंद्राची वित्तीय तूट ४.७ टक्क्यांवरून ४.४ टक्क्यांवर आली, तर भांडवली खर्चाची पातळी उच्च राहिली. केंद्राचा कर्ज-जीडीपी अनुपात ५६.१ टक्के होता आणि तो हळूहळू कमी होण्याची अपेक्षा आहे. मात्र, राज्य सरकारांसह एकूण सरकारी कर्ज आणि त्यावरील व्याजाचा बोजा अजूनही आव्हानात्मक असल्याचे जेसीआरने नमूद केले आहे.