प्रधानमंत्री जन-धन योजना, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि बँकिंग करस्पाँडंटचा वापर या सर्व गोष्टींनी चालना दिली, ज्यामुळे भारतातील प्रति १ लाख प्रौढ व्यक्तींमागे बँक शाखांची संख्या २०१५ मध्ये १३.६ वरून २०२० मध्ये १४.७ वर पोहोचली, जी एसबीआयच्या अहवालानुसार चीन, जर्मनी आणि दक्षिण आफ्रिकेपेक्षा जास्त आहे.
SBI चे समूह प्रमुख आर्थिक सल्लागार सौम्या कांती घोष यांनी लिहिलेल्या अहवालात असे नमूद केले आहे की आर्थिक समावेशन धोरणांचा आर्थिक विकासावर मोठा प्रभाव पडतो, गरिबी आणि उत्पन्नातील असमानता कमी होते, तसेच आर्थिक स्थिरतेसाठी देखील अनुकूल असते.
“भारताने २०१४ पासून PMJDY (प्रधानमंत्री जनधन योजना) खाती सुरू करून आर्थिक समावेशकतेमध्ये मोठी मजल मारली आहे, एक मजबूत डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि बँक शाखांचे काळजीपूर्वक नियोजन आणि त्याद्वारे आर्थिक समावेशन पुढे नेण्यासाठी बीसी मॉडेलचा विवेकपूर्ण वापर करून सक्षम केले आहे.
२०१५ ते २०२० दरम्यान डिजिटल पेमेंटचा वापर करून असा आर्थिक समावेश सक्षम करण्यात आला आहे, २०१५ मध्ये १८३ वरून २०१९ मध्ये प्रति १ हजार प्रौढ व्यक्तींमागे मोबाइल आणि इंटरनेट बँकिंग व्यवहार १३ हजार ६१५ पर्यंत वाढले आहेत.” असे अहवालात म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
देशातील सर्वात मोठ्या IPO आधी मालक थेट तिरुपतीच्या दरबारात
हिंदू पलायन झालेल्या कैरानामध्ये योगी
पंढरपूरला देशातील सर्वात स्वच्छ तीर्थक्षेत्र बनवू या!
मुख्यमंत्री बदलूनही सिद्धू विरुद्ध पंजाबचे मुख्यमंत्री मालिका सुरूच
संशोधनात असेही दिसून आले आहे की ज्या राज्यांमध्ये प्रधान मंत्री जन-धन योजना खाती जास्त प्रमाणात आहेत, त्या राज्यांमध्ये गुन्ह्यांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे, असे अहवालात म्हटले आहे.
