चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या पहिल्या तिमाहीत (एप्रिल ते जून) केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ₹३.१ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. महालेखा नियंत्रक (CGA) यांनी प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार, ही तूट संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या वित्तीय तुटीच्या उद्दिष्टाच्या १८.२ टक्के इतकी आहे. गेल्या आर्थिक वर्षातील याच कालावधीत वित्तीय तूट ₹२.८ लाख कोटी होती. यंदा सरकारने वित्तीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पन्नाच्या (GDP) ४.३ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित ठेवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले असून, त्यासाठी एकूण वित्तीय तुटीचे उद्दिष्ट ₹१६.९६ लाख कोटी ठेवण्यात आले आहे.
सरकारच्या आर्थिक धोरणात विकासकामांना प्राधान्य दिल्याचे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. रस्ते, रेल्वे, बंदरे, संरक्षण, गृहनिर्माण आणि इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी करण्यात आलेल्या भांडवली खर्चात मोठी वाढ झाली आहे. पहिल्या तिमाहीत भांडवली खर्चात सुमारे २४ टक्क्यांची वाढ नोंदविण्यात आली असून, सरकारने विकास प्रकल्पांचा वेग कायम ठेवण्यावर भर दिला आहे. अशा गुंतवणुकीमुळे रोजगारनिर्मिती, उद्योगांना चालना आणि देशाच्या आर्थिक वाढीला दीर्घकालीन बळ मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
हे ही वाचा:
होर्मुझमधून तेलपुरवठ्याला पुन्हा वेग
अभिजीत दिपकेचा शिक्षणाचा खर्च कुणी केला ?
पावसाळ्यात अंडी खाण्याची सवय ठरू शकते आरोग्यासाठी फायदेशीर
महसूलाच्या बाबतीतही सरकारला सकारात्मक चित्र दिसत आहे. कर संकलनात वाढ झाल्यामुळे निव्वळ कर महसूल सुमारे ₹६.४ लाख कोटींवर पोहोचला आहे. वस्तू आणि सेवा कर (GST), प्रत्यक्ष कर आणि इतर महसुली स्रोतांमधून अपेक्षेपेक्षा चांगले उत्पन्न मिळाल्याने सरकारी तिजोरी मजबूत होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. मात्र, विकासकामांवरील वाढीव खर्चामुळे वित्तीय तुटीचा आकडा वाढलेला दिसत आहे.
अर्थतज्ज्ञांच्या मते, आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीच्या काळात वित्तीय तूट तुलनेने जास्त असणे ही असामान्य बाब नाही. सुरुवातीच्या महिन्यांत सरकारकडून विविध मंत्रालये आणि विभागांना निधीचे मोठ्या प्रमाणावर वितरण केले जाते, तर महसूल संकलनाचा वेग पुढील तिमाहीत अधिक वाढतो. त्यामुळे वर्षाच्या अखेरीस वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवणे सरकारसाठी शक्य होते.
याशिवाय, सरकारची भांडवली गुंतवणूक वाढविण्याची रणनीती खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीलाही चालना देऊ शकते, असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. पायाभूत सुविधांचा विस्तार झाल्यास उद्योगांचा उत्पादन खर्च कमी होतो, व्यापार सुलभ होतो आणि देशाच्या आर्थिक स्पर्धात्मकतेत वाढ होते. त्यामुळे अल्पावधीत वित्तीय तूट वाढली असली तरी दीर्घकालीन आर्थिक विकासाच्या दृष्टीने हा खर्च सकारात्मक मानला जात आहे.
सरकारने चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय शिस्त कायम ठेवत विकासाला गती देण्याचा दुहेरी प्रयत्न सुरू ठेवला आहे. आगामी तिमाहींमध्ये कर महसूल, विनिवेशातून होणारे उत्पन्न आणि खर्चावरील नियंत्रण या घटकांवर वित्तीय तुटीचे अंतिम चित्र अवलंबून असेल. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांतील आर्थिक घडामोडींवर अर्थतज्ज्ञ आणि बाजाराचे विशेष लक्ष राहणार आहे.
