भारताची अर्थव्यवस्था ७.३% दराने वाढण्याची शक्यता

भारताचा आर्थिक विकासदर आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये सरासरी ७.३ टक्के राहण्याची शक्यता असून, मजबूत भांडवली गुंतवणुकीच्या ओघामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असा अंदाज डीबीएस बँकेच्या वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ आणि कार्यकारी संचालक राधिका राव यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या सहामाहीत महागाईचा दबाव आणि आव्हानात्मक आर्थिक परिस्थितीमुळे विकासदरात काहीशी घट होण्याची शक्यता आहे.

पहिल्या तिमाहीत विकासदर ७.८ टक्के

भारताच्या अर्थव्यवस्थेने आर्थिक वर्ष २०२६-२७ ची सुरुवात मजबूत केली आहे. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत देशाचा विकासदर वार्षिक आधारावर ७.८ टक्के नोंदवण्यात आला. मजबूत देशांतर्गत मागणी, ग्राहकांचा वाढता खर्च, सरकारी भांडवली खर्च आणि उत्पादन क्षेत्राच्या कामगिरीमुळे अर्थव्यवस्थेला पाठबळ मिळाले.

राधिका राव यांच्या मते, जीएसटी संकलन, ई-वे बिल, विजेची मागणी आणि डिजिटल पेमेंट यांसारखे उच्च वारंवारतेचे आर्थिक निर्देशक मजबूत राहिले आहेत. मात्र, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत कठीण आर्थिक परिस्थिती, ऊर्जेच्या वाढत्या किमती आणि मागील वर्षातील मजबूत आधार परिणामामुळे विकासाच्या वेगावर परिणाम होऊ शकतो.

महागाईचा दबाव वाढण्याची शक्यता

ऑगस्टमध्ये महागाईचा दर वाढून ४.८ टक्क्यांवर पोहोचला. साखर, दूध, प्रथिनयुक्त खाद्यपदार्थ आणि खाद्यतेल यांसारख्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने महागाईचा दबाव निर्माण झाला. याशिवाय, ऊर्जा आणि वाहतूक खर्चातील वाढीचाही परिणाम झाला आहे.

सरासरीपेक्षा कमी मान्सून पाऊस आणि अल-निनोचा वाढता धोका आगामी पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम करू शकतो. या पार्श्वभूमीवर, आर्थिक वर्ष २०२७ च्या दुसऱ्या सहामाहीत किरकोळ महागाईचा दर ५ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहण्याची शक्यता राधिका राव यांनी व्यक्त केली. त्यामुळे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या मौद्रिक धोरणाचा केंद्रबिंदू महागाईशी संबंधित जोखमींवर राहण्याची शक्यता आहे.

परकीय चलनसाठा ७८० अब्ज डॉलरपार

परकीय चलनाच्या आवकित झालेल्या वाढीमुळे भारताची बाह्य आर्थिक सुरक्षितता मजबूत झाली आहे. मात्र, यामुळे बाजारातील तरलतेचे व्यवस्थापन करण्याचे आव्हानही वाढले आहे.

रिझर्व्ह बँकेच्या विशेष स्वॅप विंडोद्वारे १४३ अब्ज डॉलर उभारण्यात आले असून, त्यात एफसीएनआर (बी) ठेवींच्या माध्यमातून उभारलेल्या १३३ अब्ज डॉलरचा समावेश आहे. यामुळे भारताचा परकीय चलनसाठा ७८० अब्ज डॉलरच्या पुढे गेला आहे.

अतिरिक्त तरलतेच्या व्यवस्थापनाची गरज

बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त तरलता वेगाने वाढली असल्याचे अर्थतज्ज्ञांनी नमूद केले. या अतिरिक्त तरलतेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आणि त्याचा रोखे उत्पन्नावर (यील्ड) होणारा परिणाम नियंत्रित ठेवण्यासाठी व्हीआरआरआर (VRRR) आणि खुल्या बाजारातील व्यवहार (ओपन मार्केट ऑपरेशन्स) यांसारख्या उपाययोजनांची गरज असल्याचे राधिका राव यांनी सांगितले.

डीबीएस बँकेच्या अंदाजानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये भारताची चालू खात्यातील तूट (करंट अकाउंट डेफिसिट) जीडीपीच्या सुमारे १.१ टक्के राहू शकते. भांडवली गुंतवणुकीच्या वाढत्या ओघामुळे देशाच्या देयक संतुलनात (बॅलन्स ऑफ पेमेंट्स) अधिशेष राहण्याची शक्यता आहे.