जागतिक रेटिंग एजन्सी S&P Global Ratings ने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक संकेत दिले असून आर्थिक वर्ष २०२६-२७ (FY27) साठी GDP वाढीचा अंदाज वाढवून ७.१% केला आहे. यापूर्वी हा अंदाज सुमारे ६.७% होता, त्यामुळे सुमारे ०.४ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. या सुधारित अंदाजामागे देशातील मजबूत खाजगी खर्च (private consumption), गुंतवणुकीत होणारी हळूहळू सुधारणा आणि निर्यातीतील स्थिर वाढ ही प्रमुख कारणे असल्याचे S&P ने स्पष्ट केले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवरही स्थिर राहील, असा विश्वास या अहवालातून व्यक्त करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
इंधनदर वाढीमुळे पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था कोसळू लागली
मुस्लिम युवकांनी बरेलीत महात्मा गांधींना टोपी घातली, खांद्यावर हात ठेवून फोटो काढले!
LPG बुकिंग नियमात कोणताही बदल नाही
पाकिस्तान, नेपाळ आणि बांगलादेशमधून शस्त्र तस्करी करणारे १० तस्कर अटकेत
S&P च्या मते, FY26 मध्ये भारताची GDP वाढ ७.६% राहण्याची शक्यता आहे, तर FY27 मध्ये ती किंचित कमी होऊन ७.१% वर स्थिरावेल. मात्र, ही वाढ अजूनही जगातील प्रमुख अर्थव्यवस्थांच्या तुलनेत अधिक वेगवान राहील.
याशिवाय, पुढील काही वर्षांसाठीही भारताचा विकासदर मजबूत राहण्याचा अंदाज आहे. FY28 साठी ७.२% आणि FY29 साठी ७.०% वाढ अपेक्षित असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
तथापि, या सकारात्मक चित्रासोबत काही धोकेही अधोरेखित करण्यात आले आहेत. पश्चिम आशियातील (Middle East) सुरू असलेले संघर्ष, वाढते कच्च्या तेलाचे दर आणि जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता यांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. विशेषतः तेलाचे दर वाढल्यास भारताचा व्यापार तूट (trade deficit) वाढण्याची शक्यता आहे.
महागाई (inflation) बाबत S&P ने FY27 मध्ये ती सुमारे ४.३% पर्यंत वाढू शकते, असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तरीही ही पातळी नियंत्रणात राहील, असे संकेत आहेत. तसेच, भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) व्याजदर स्थिर ठेवण्याची शक्यता असल्याचेही अहवालात नमूद आहे.
ऊर्जा दर वाढल्यास सरकारला अनुदानाचा भार वाढवावा लागू शकतो, ज्यामुळे वित्तीय स्थितीवर ताण येऊ शकतो. मात्र, सेवा क्षेत्रातील मजबूत निर्यात भारताच्या चालू खात्यातील तुटीवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकते.
एकूणच, जागतिक संकटे आणि भू-राजकीय तणाव असूनही भारताची अर्थव्यवस्था स्थिर आणि वेगाने वाढणारी राहील, असा विश्वास S&P Global Ratings ने व्यक्त केला आहे. हा अंदाज भारताच्या मजबूत आर्थिक पायाभूत सुविधांचा आणि वाढत्या अंतर्गत मागणीचा स्पष्ट पुरावा मानला जात आहे.
