आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने मंगळवारी यंदाच्या आर्थिक वर्षात भारताचा विकासदर अर्थात जीडीपी ६.३ टक्क्यांवर पोहोचेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. याआधी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने हा विकासदार ६.१ टक्के राहील, असे भाकीत वर्तवले होते.
या विकासदाराचे भाकीत रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने वर्तवलेल्या ६.५ टक्के विकासदराच्या निकट जाणारे आहे. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने भारताचा विकासदर ६.५ टक्के नोंदवला आहे. त्यामुळे वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून भारताचे स्थान कायम राहण्यास मदत होणार आहे. चीन ही जगातील सर्वांत मोठी दुसऱ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था असली तरी तिचा आर्थिक विकास भारताच्या आर्थिक विकासापेक्षा कमी असेल, असेही नाणेनिधीने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
अफगाणिस्तानात पुन्हा ६.३ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप
फक्त पॅलेस्टिनी का? गिलगिट-बाल्टीस्तानच्या मुस्लिमांनी काय घोडं मारलंय?
ड्रग्ज माफिया ललित पाटील याचे उद्धव ठाकरेंसोबतचे फोटो व्हायरल!
वर्ल्ड इकॉनॉमिक आऊटलूकनुसार, वर्ष २०२३मध्ये चीनचा आर्थिक विकासदार ०.२ टक्के खाली येत ५ टक्के होईल. हा आर्थिक विकास २०२४मध्ये ०.३ टक्के घसरेल आणि तो ४.२ टक्के होईल. ‘भारत ही मोठी उदयोन्मुख बाजारपेठ असून उत्तरोत्तर भारतात प्रगती होत आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला भारताच्या विकासाचे इंजिन लागले आहे. असे आयएमएफच्या प्रमुख अर्थतज्ज्ञांनी सांगितले.
मात्र देशात महागाईही वाढत चालली असल्याकडे लक्ष वेधण्यात आले आहे. देशातील अन्नधान्यांच्या किमतीत होणारी वाढ याला कारणीभूत असल्याचे सांगितले जात आहे. पुढील वर्षी महागाईचा दर ४.६ टक्के राहील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संशोधनाचे प्रमुख डॅनिअल लाय यांनी स्पष्ट केले. इस्रायलमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे इंधनदरवाढ होणार असून त्याचा परिणाम महागाईवर होणार आहे. भारतात अन्नसुरक्षेचा प्रश्न चिंताजनक ठरू लागला आहे. त्यामुळेच तांदळाच्या निर्यातीवर बंधने घालावी लागत आहेत.
