जागतिक तणावातही भारताच्या विकासाचा वेग कायम

आंतरराष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग संस्था फिच रेटिंग्जने भारताच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५–२६ साठी भारताचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) वाढदर ७.५ टक्के राहील, असा अंदाज संस्थेने व्यक्त केला आहे. याआधी डिसेंबर २०२५ मध्ये फिचने भारताच्या वाढीचा अंदाज ७.४ टक्के असा दिला होता. मजबूत देशांतर्गत मागणी आणि गुंतवणूक वाढ हे या सुधारित अंदाजामागील मुख्य कारण असल्याचे फिचने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
इंडिगो आणि एअर इंडियाची विमान इंधन कर कमी करण्याची मागणी

ही वर्ल्ड कप ट्रॉफी संपूर्ण भारताची!

फिचच्या ग्लोबल इकॉनॉमिक आउटलुक – मार्च २०२६ या अहवालानुसार, भारताची अर्थव्यवस्था जागतिक अनिश्चिततेच्या काळातही तुलनेने मजबूत राहिली आहे. देशांतर्गत मागणी, ग्राहक खर्च आणि गुंतवणुकीत वाढ यामुळे आर्थिक वाढीस मोठा आधार मिळत आहे. फिचच्या अंदाजानुसार चालू आर्थिक वर्षात ग्राहक खर्च सुमारे ८.६ टक्क्यांनी आणि गुंतवणूक सुमारे ६.९ टक्क्यांनी वाढू शकते.

मात्र, फिचने काही जोखमींचाही इशारा दिला आहे. विशेषतः जागतिक स्तरावर कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यास भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. भारत मोठ्या प्रमाणावर ऊर्जा आयातीवर अवलंबून असल्याने तेलाच्या किंमती वाढल्यास महागाई वाढण्याची आणि आर्थिक वाढ मंदावण्याची शक्यता असते.

फिचच्या मते, २०२६ मध्ये जागतिक अर्थव्यवस्था सुमारे २.६ टक्क्यांनी वाढेल, असा अंदाज आहे. मात्र हा अंदाज पश्चिम आशियातील तणाव आणि ऊर्जा बाजारातील परिस्थिती स्थिर राहण्याच्या गृहितकावर आधारित आहे. जर कच्च्या तेलाच्या किंमती १०० डॉलर प्रति बॅरल किंवा त्यापेक्षा जास्त पातळीवर दीर्घकाळ राहिल्या, तर जागतिक अर्थव्यवस्थेला मोठा धक्का बसू शकतो. अशा परिस्थितीत महागाई वाढण्यासह आर्थिक वाढ कमी होण्याची शक्यता फिचने व्यक्त केली आहे.

भारताच्या अर्थव्यवस्थेत काही संकेत मंदावल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. जानेवारी आणि फेब्रुवारी महिन्यांत आर्थिक क्रियाकलापांमध्ये थोडीशी मंदी दिसून आली असली तरीही अर्थव्यवस्थेची एकूण स्थिती मजबूत आहे. बँक कर्जवाढ अजूनही दुहेरी अंकात असल्याने व्यवसाय आणि गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास टिकून असल्याचे संकेत मिळतात.

फिचने पुढील आर्थिक वर्ष २०२६–२७ साठी भारताचा जीडीपी वाढदर ६.७ टक्के राहील, असा अंदाज वर्तवला आहे. वाढीचा वेग काहीसा कमी होण्यामागे महागाई वाढ, ग्राहकांच्या प्रत्यक्ष उत्पन्नावर होणारा परिणाम आणि खर्चात संभाव्य घट ही कारणे असू शकतात.

एकूणच, फिच रेटिंग्जच्या अंदाजानुसार भारत अजूनही जगातील सर्वात वेगाने वाढणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक राहणार आहे. मात्र जागतिक राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि महागाई यांसारख्या घटकांवर भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पुढील प्रवास मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून राहणार आहे.