मोबाइल उत्पादन क्षेत्रातून ₹२५ हजार कोटींचा करमहसूल

भारताला जागतिक मोबाइल उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुख केंद्र बनवण्याच्या उद्देशाने राबवण्यात आलेल्या उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन (पीएलआय) योजनेचा सकारात्मक परिणाम झाल्याचा दावा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञानमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केला आहे. या योजनेमुळे देशातील मोबाइल उत्पादनाला चालना मिळण्याबरोबरच सरकारी महसुलात वाढ आणि रोजगारनिर्मितीलाही हातभार लागल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने दिलेल्या सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांच्या प्रोत्साहनाच्या तुलनेत या क्षेत्रातून २५ हजार कोटी रुपयांचा प्रत्यक्ष करमहसूल मिळाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. त्यामुळे औद्योगिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवण्यात आलेल्या या योजनेच्या आर्थिक परिणामांकडे लक्ष वेधले जात आहे.

केंद्र सरकारने देशांतर्गत उत्पादन वाढवणे, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि भारताला जागतिक पुरवठा साखळीचा महत्त्वाचा भाग बनवणे या उद्देशाने पीएलआय योजना सुरू केली. या योजनेंतर्गत पात्र कंपन्यांना त्यांच्या उत्पादनातील वाढीच्या आधारे आर्थिक प्रोत्साहन दिले जाते. मोबाइल उत्पादन क्षेत्रात गुंतवणूक वाढवणे, उत्पादन क्षमता विकसित करणे आणि देशातच मोठ्या प्रमाणावर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांची निर्मिती करणे यासाठी या योजनेचा उपयोग झाल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
पेट्रोलमध्ये २० टक्क्यांपेक्षा अधिक इथेनॉल मिसळण्याचा विचार नाही

कॅप्टन स्मित मछारना यूएईकडून सन्मान

या योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा परिणाम म्हणजे रोजगारनिर्मिती. मोबाइल उत्पादन क्षेत्रातून सुमारे १२ लाख रोजगार निर्माण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. उत्पादन प्रकल्प, असेंब्ली युनिट्स, सुटे भाग तयार करणारे उद्योग, वाहतूक आणि संबंधित सेवा क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढल्याचे या आकडेवारीतून सूचित होते. विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राचा विस्तार झाल्यास कुशल आणि अर्धकुशल मनुष्यबळासाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होऊ शकतात.

दरम्यान, इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी केंद्र सरकार आणखी एका महत्त्वाकांक्षी योजनेचा विचार करत आहे. सुटे भाग आणि इलेक्ट्रॉनिक घटकांचे देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी ६२,५०० कोटी रुपयांच्या नव्या योजनेचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगण्यात आले आहे. या योजनेमुळे मोबाइल फोनच्या निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या घटकांचे उत्पादन देशातच वाढवण्यास मदत होऊ शकते. सध्या अनेक इलेक्ट्रॉनिक घटकांसाठी परदेशी पुरवठादारांवर अवलंबून राहावे लागते. हे अवलंबित्व कमी झाल्यास उत्पादन खर्च, पुरवठा साखळी आणि देशांतर्गत उद्योगांची स्पर्धात्मकता यांवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.