पश्चिम आशियातील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे आणि जागतिक तेलपुरवठ्याच्या सुरक्षेबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने जून महिन्यात रशिया आणि संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथून कच्च्या तेलाची आयात लक्षणीयरीत्या वाढवली आहे. हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतून तेलवाहतुकीवर निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेमुळे भारतीय तेल कंपन्यांनी ऊर्जा सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत पर्यायी स्रोतांकडे वेगाने मोर्चा वळवला आहे. परिणामी, जून महिन्यात रशियाकडून होणारी तेल आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली असून भारताच्या ऊर्जा धोरणात रशियाचे महत्त्व आणखी वाढले आहे.
उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जून महिन्यात भारताने दररोज सरासरी २.६६ दशलक्ष बॅरल रशियन कच्च्या तेलाची आयात केली. मे महिन्याच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय मानली जात आहे. रशियन तेलावर मिळणारी किंमत सवलत, सातत्यपूर्ण पुरवठा आणि जागतिक बाजारपेठेतील अस्थिरतेच्या काळात मिळणारी विश्वासार्हता यामुळे भारतीय रिफायनऱ्यांनी रशियन तेल खरेदीला प्राधान्य दिले आहे. यामुळे रशिया सलगपणे भारताचा सर्वात मोठा तेलपुरवठादार म्हणून कायम राहिला आहे.
हे ही वाचा:
विश्वचषक फुटबॉल इतिहासात जपानने एका सामन्यात केले सर्वाधिक गोल
होणार तीर्थक्षेत्रांचा कायापालट, मिळणार संस्कृतीला नवी ओळख
हॉर्मुझमधून भारतीय तेलवाहू जहाजांची सुरक्षित सुटका
दुसरीकडे, यूएईकडून होणारी तेल आयातही उच्च पातळीवर कायम आहे. जून महिन्यात भारताने यूएईकडून दररोज सुमारे ६.३६ लाख बॅरल तेल आयात केले. पश्चिम आशियातील परिस्थिती बिघडल्यास आखाती प्रदेशातील पुरवठ्यावर परिणाम होऊ शकतो, या शक्यतेचा विचार करून भारतीय कंपन्या विविध देशांमधून तेल खरेदी वाढवत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही एका प्रदेशावर अवलंबून राहण्याचा धोका कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
भारत हा जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. देशाच्या एकूण गरजांपैकी सुमारे ८५ टक्क्यांहून अधिक कच्चे तेल आयातीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे हॉर्मुझ सामुद्रधुनीसारख्या महत्त्वाच्या जलमार्गात निर्माण होणाऱ्या कोणत्याही संकटाचा थेट परिणाम भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर, इंधनाच्या किमतींवर आणि महागाईवर होऊ शकतो. याच कारणामुळे भारताने रशिया, यूएईसह इतर अनेक देशांकडून तेल खरेदी वाढवून पुरवठा साखळी अधिक मजबूत करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हॉर्मुझ सामुद्रधुनीतील परिस्थिती हळूहळू सामान्य होत असली तरी भारत तातडीने रशियन तेलावरील अवलंबित्व कमी करणार नाही. कारण कमी किंमतीत उपलब्ध होणारे रशियन तेल भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरत आहे. त्यामुळे ऊर्जा सुरक्षा, खर्च नियंत्रण आणि पुरवठ्याची सातत्यपूर्ण उपलब्धता या तीन महत्त्वाच्या उद्दिष्टांचा समतोल साधत भारताने जागतिक ऊर्जा बाजारातील अस्थिरतेला प्रभावीपणे सामोरे जाण्याची तयारी सुरू ठेवली आहे.