मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणने महत्त्वाची पायरी उचलत होर्मुज सामुद्रधुनीतून होणारी जहाजवाहतूक रोखल्याचे जाहीर केले आहे. हा समुद्री मार्ग फारसच्या आखाताला अरबी समुद्राशी जोडतो आणि जगातील सुमारे १८ ते २० टक्के कच्चे तेल या मार्गाने वाहून नेले जाते. दररोज जवळपास १.८ ते २ कोटी बॅरल तेल या सामुद्रधुनीतून जगभर पाठवले जाते, असे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा अहवाल दर्शवतात.
इराणच्या इस्लामिक रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आयआरजीसी) यांनी समुद्री हालचालींवर निर्बंध घातल्याची माहिती दिली. काही तेलवाहू जहाजांना पुढे जाण्यास मनाई करण्यात आल्याचे वृत्त आहे. या मार्गाची रुंदी काही ठिकाणी केवळ ३३ किलोमीटर असून प्रत्यक्ष जहाजवाहतुकीसाठी वापरला जाणारा पट्टा त्याहूनही अरुंद आहे. त्यामुळे येथे अडथळा निर्माण झाल्यास त्याचा तात्काळ परिणाम जागतिक पुरवठ्यावर होतो.
हे ही वाचा:
१ मार्चला ४४४ उड्डाणे रद्द होण्याची शक्यता
अमेरिका – इस्रायलच्या हल्ल्यात खामेनेई यांच्या मृत्यूची इराणकडून पुष्टी
सोनियांचा ओरडा वाया: ग्रेट निकोबार प्रकल्प लागला मार्गी
अफगाणिस्तानातील इस्त्रायली फूटप्रिंट्सचे पाकिस्तानला भय
या घडामोडीनंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विश्लेषकांच्या मते, पुरवठा विस्कळीत झाल्यास तेलाचा दर प्रति बॅरल ९५ ते १०० डॉलर किंवा त्याहून अधिक जाऊ शकतो. आधीच तणावामुळे तेलाच्या दरात ५ ते १० टक्क्यांपर्यंत वाढ नोंदवली गेल्याची माहिती समोर येत आहे. तेल दर वाढल्यास पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीच्या किमतीत वाढ होऊन जागतिक महागाईवर परिणाम होऊ शकतो.
या परिस्थितीचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो तो चीनवर. चीन हा जगातील सर्वात मोठा कच्च्या तेलाचा आयातदार असून तो दररोज सुमारे १ कोटी बॅरलपेक्षा अधिक तेल आयात करतो. त्याच्या आयातीपैकी मोठा हिस्सा मध्यपूर्वेतून येतो आणि त्यातील लक्षणीय प्रमाण होर्मुज सामुद्रधुनीतूनच वाहून येते. त्यामुळे हा मार्ग बंद राहिल्यास चीनला पर्यायी स्रोतांकडे वळावे लागेल किंवा आपल्या धोरणात्मक साठ्याचा वापर करावा लागू शकतो.
तज्ज्ञांच्या मते, जर हा तणाव काही आठवडे कायम राहिला, तर जागतिक पुरवठा साखळीवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. जहाजांच्या विमा प्रीमियममध्ये वाढ, मालवाहतुकीचा खर्च वाढणे आणि शेअर बाजारातील अस्थिरता या गोष्टी पुढील काळात दिसू शकतात.
एकूणच, होर्मुज सामुद्रधुनीतील अडथळा हा केवळ प्रादेशिक प्रश्न नसून जागतिक ऊर्जा सुरक्षेशी निगडित मुद्दा आहे. पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते, यावर तेल बाजाराचे आणि मोठ्या अर्थव्यवस्थांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
