अमेरिकेने चीनच्या वस्तूंवरील टॅरिफ चुकवण्यासाठी भारतासह ४० हून अधिक देशांचा वापर होत असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अमेरिकेचे वरिष्ठ व्यापार सल्लागार पीटर नवारो यांनी या देशांचा उल्लेख चीनच्या ‘शॅडो ट्रान्सशिपमेंट नेटवर्क’ चा भाग म्हणून केला आहे. चीनमधून थेट अमेरिकेत माल पाठवल्यास मोठा टॅरिफ भरावा लागतो. त्यामुळे तिसऱ्या देशामार्फत मालाची पुनर्निर्यात करून त्याचा मूळ देश चीन नसल्याचे दाखवले जात असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे.
चीनमध्ये तयार झालेला माल थेट अमेरिकेत न पाठवता तो भारत, मेक्सिको, कॅनडा, व्हिएतनाम किंवा अन्य देशांमध्ये पाठवला जातो. त्यानंतर किरकोळ प्रक्रिया, पॅकेजिंग, लेबलिंग किंवा पुनर्निर्यात करून तो अमेरिकेत पाठवला जातो. अशा पद्धतीने मालाचा मूळ देश लपवून चीनवरील टॅरिफ टाळण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
अमेरिकेच्या अहवालात भारतासोबतच कॅनडा, मेक्सिको, युरोपियन युनियन, जपान आणि दक्षिण कोरिया यांसारख्या प्रमुख व्यापार भागीदारांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. याशिवाय व्हिएतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थायलंड आणि ब्राझीलसह अनेक देशांना चीनच्या मालाच्या संभाव्य ट्रान्सशिपमेंटशी जोडण्यात आले आहे. अमेरिकेच्या म्हणण्यानुसार, या देशांमधील मोठ्या उत्पादन क्षमता, बंदरे आणि जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाची भूमिका यामुळे चीनकडून येणारा माल अमेरिकेत पोहोचवण्यासाठी त्यांचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे.
व्हाईट हाऊसच्या अहवालानुसार, ट्रान्सशिपमेंटमुळे अमेरिकेच्या महसुलाला दरवर्षी १९ ते २६ अब्ज डॉलरपर्यंत फटका बसत असल्याचा अंदाज आहे. काही अंदाजानुसार चीनशी संबंधित अशा ट्रान्सशिपमेंटमधून जाणाऱ्या मालाचे मूल्य दरवर्षी सुमारे ७५ अब्ज डॉलर असू शकते.
हे ही वाचा:
‘टिप द्या, राइड मिळवा’चा फंडा बंद; केंद्राचा उबर-ओलासह सर्व ऍप्सना आदेश
उत्तराखंडच्या चमोलीत जलविद्युत प्रकल्पाच्या बोगद्यात दुर्घटना; ७ कामगारांचा मृत्यू
एअर इंडियाच्या सर्व वैमानिकांसाठी डोप टेस्ट अनिवार्य
नांदेडमध्ये अकाली दलाचे प्रमुख सुखबीरसिंह बादल यांच्यावर हल्ला
ट्रान्सशिपमेंटवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी अमेरिकेने ‘Detective Border’ नावाची AI-आधारित यंत्रणा विकसित करण्याची योजना आखली आहे. ही प्रणाली मालाची वाहतूक, शिपमेंटचा मार्ग, उत्पादनाची माहिती, कंपनीची मालकी, कस्टम्स डेटा आणि इतर संकेतांचा अभ्यास करून संशयास्पद व्यवहार ओळखण्यास मदत करणार आहे.