इस्त्रायलने इराणच्या साउथ पार्स गॅस प्रकल्पावर केलेल्या हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियातील तणाव मोठ्या प्रमाणात वाढला असून त्याचे परिणाम आता जागतिक स्तरावर जाणवू लागले आहेत. साउथ पार्स हा जगातील सर्वात मोठ्या नैसर्गिक वायू प्रकल्पांपैकी एक असून इराणच्या गॅस उत्पादनात त्याचा मोठा वाटा आहे. या हल्ल्यानंतर इराणच्या गॅस उत्पादनात सुमारे १२ टक्क्यांची घट झाल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे जागतिक बाजारात गॅसचा पुरवठा कमी होऊन तुटवड्याची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता वाढली आहे.
हे ही वाचा:
होर्मुझ सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांवर इराणचा ट्रान्झिट फीचा प्रस्ताव
ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणुकीसाठी पंतप्रधान मोदींचे जागतिक गुंतवणूकदारांना आवाहन
रणवीर सिंगच्या ‘धुरंधर २ द रिव्हेन्ज’ने प्रीमियर शोमधून कमावले ५२ कोटी
या घटनेचा सर्वात मोठा परिणाम ऊर्जा बाजारावर झाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे दर ११० ते ११९ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचले आहेत आणि परिस्थिती अधिक गंभीर झाल्यास हे दर १५० डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात. नैसर्गिक वायूच्या किमतींमध्येही सुमारे ३० ते ३५ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. ऊर्जा दर वाढल्यामुळे वीज निर्मिती, वाहतूक आणि उद्योग क्षेत्राचा खर्च वाढत आहे, ज्यामुळे अनेक देशांमध्ये महागाई वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हॉर्मूझ सामुद्रधुनी या संकटात अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे. जगातील सुमारे २० टक्के तेल पुरवठा या मार्गातून होतो. सध्याच्या तणावामुळे या मार्गावरील जहाजांची वाहतूक ६० ते ७० टक्क्यांनी घटल्याचे दिसून येत आहे. जर हा मार्ग पूर्णपणे बंद झाला, तर जागतिक ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊन तेल आणि गॅस दोन्हींच्या किमतीत मोठी वाढ होऊ शकते. अशा परिस्थितीत जगभरात गॅसचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, विशेषतः युरोप आणि आशियातील आयात करणाऱ्या देशांना याचा सर्वाधिक फटका बसू शकतो.
जागतिक अर्थव्यवस्थेवरही याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात. ऊर्जा महागल्यामुळे उत्पादन खर्च वाढेल आणि अन्न, खत तसेच इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढतील. जागतिक व्यापार वाढ दर ४.६ टक्क्यांवरून १.९ टक्क्यांपर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. यामुळे अनेक देशांमध्ये आर्थिक मंदीचा धोका निर्माण होऊ शकतो.
वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्रावरही या संघर्षाचा मोठा परिणाम होत आहे. पश्चिम आशियातील हवाई मार्गांवर निर्बंध आल्यामुळे विमान कंपन्यांना पर्यायी मार्गांचा वापर करावा लागत आहे, ज्यामुळे खर्च वाढत आहे. समुद्री वाहतुकीत जहाजांना आफ्रिकेच्या केप मार्गाने वळसा घ्यावा लागत असून त्यामुळे सुमारे २५ ते ३० दिवसांचा अतिरिक्त वेळ लागत आहे. यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत होत आहे.
भारतासाठी ही परिस्थिती अधिक चिंताजनक आहे. भारत आपल्या गरजांपैकी सुमारे ८५ टक्के कच्चे तेल आयात करतो. त्यामुळे तेलाच्या किमती वाढल्यास देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर थेट परिणाम होतो. तेलाच्या किमतीत १० डॉलरने वाढ झाली तर भारताच्या चालू खात्यातील तूट सुमारे ०.४ ते ०.५ टक्के जीडीपीने वाढू शकते. यामुळे सरकारवर आर्थिक ताण वाढतो.
इंधन दर वाढल्यामुळे वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. अन्नधान्य, भाजीपाला, दूध, इतर वस्तू महाग होतात. खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेती खर्चही वाढतो. त्याचबरोबर, तेल आयातीसाठी अधिक डॉलर लागल्यामुळे रुपयावर दबाव येतो आणि रुपया कमजोर होतो, ज्यामुळे आयात आणखी महाग होते.
शेअर बाजारावरही या परिस्थितीचा नकारात्मक परिणाम होतो. जागतिक अनिश्चिततेमुळे विदेशी गुंतवणूक कमी होऊ शकते आणि बाजारात घसरण दिसू शकते. उद्योग क्षेत्रात उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे नफा कमी होण्याची शक्यता आहे.
एकूणच, इस्त्रायल-इराण संघर्षामुळे निर्माण झालेली ही परिस्थिती केवळ प्रादेशिक नसून जागतिक ऊर्जा आणि आर्थिक संकटात रूपांतरित होऊ शकते. विशेषतः गॅसच्या पुरवठ्यावर मोठा परिणाम झाल्यास जगभरात तुटवडा निर्माण होऊ शकतो. हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास तेल आणि गॅस दर प्रचंड वाढतील, महागाई वाढेल आणि भारतासह संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होईल.
