भारताचा लॉजिस्टिक्स खर्च जीडीपीच्या ७.९७ टक्के इतका झाला आहे, जो पूर्वी जीडीपीच्या १३ ते १४ टक्क्यांच्या दरम्यान होता. डीपीआयआयटी आणि नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाईड इकॉनॉमिक रिसर्चच्या मूल्यमापनानुसार, सरकारने गुरुवारी ही माहिती दिली. ही एक ऐतिहासिक उपलब्धी मानली जात आहे, कारण देशात लॉजिस्टिक खर्च कमी करण्यासाठी सरकार सातत्याने उपाययोजना करत आहे. यामुळे देशातील व्यापार सुलभतेलाही मोठा फायदा होणार आहे.
अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, पीएम गतिशक्ती पब्लिक/ऑफशोर, स्माईल, लीप्स २०२५, लीड्स २०२५, आयपीआरएस ३.०, एलडीबी २.० आणि ग्रीन कॉरिडॉर यांनी भारताच्या लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठे बदल घडवून आणले आहेत. यामुळे उद्योगांच्या खर्चात कपात होईल आणि जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्यास मदत मिळेल. केंद्र सरकारच्या मल्टिमोडल आणि एकात्मिक लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम (स्माईल) कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट लॉजिस्टिक्स संरचना सुधारण्यात, खर्च कमी करण्यात आणि कार्यक्षमतेत वाढ करण्यात आहे. हे मल्टिमोडल लॉजिस्टिक्स मजबूत करून, वेअरहाऊसिंग मानकीकृत करून आणि व्यापार लॉजिस्टिक्समध्ये डिजिटलीकरणाला चालना देऊन राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरण आणि पीएम गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लानला आधार देते.
हेही वाचा..
आरएसएस कार्यकर्ता नवीनच्या हत्येचा मुख्य आरोपी बादल चकमकीत ठार
इंटरनॅशनल आयडीईएचे नेतृत्व करतील मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार
पंतप्रधान उद्या उडुपीचा दौरा करणार
द. आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी परभवानंतर गौतम गंभीरबद्दल बीसीसीआयने काय म्हटले?
हा उपक्रम ८ राज्यांतील ८ शहरांमध्ये पायलट तत्त्वावर सुरू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे विद्यमान लॉजिस्टिक्स पायाभूत सुविधा सुधारणा, क्षमता वाढ आणि खर्च कमी करण्याचे काम होत आहे. ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर (ईडीएफसी) मुळे ट्रेन वॅगनचा टर्नअराउंड टाइम १५–१६ दिवसांवरून कमी होऊन २–३ दिवसांवर आला आहे. ट्रान्झिट वेळ ६० तासांवरून ३५–३८ तासांपर्यंत घटला आहे. या फ्रेट ऑपरेशन्सचे व्यवस्थापन प्रायागराज येथे करण्यात येते.
गंगा जलमार्ग पुन्हा सुरू करून तो वाराणसी येथे ईडीएफसीशी जोडण्यात आला आहे, ज्यामुळे उत्पादकांना माल हल्दिया बंदरांपर्यंत अधिक कार्यक्षमतेने पोहोचवता येणार आहे. मागील वर्षी जलमार्गाद्वारे विक्रमी १४५.८४ दशलक्ष टन मालवाहतूक करण्यात आली आहे. रेल्वे मार्गांवरील गर्दी कमी करण्यासाठी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉरचा वापरही वाढवण्यात आला आहे. युनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लॅटफॉर्म आणि लॉजिस्टिक्स डेटा बँक (एलडीबी) २.० च्या मदतीने लाखो कंटेनर्सचे रिअल-टाईम व्यवस्थापन केले जात आहे. याशिवाय, पीएम गतिशक्ती पब्लिक या वेब आधारित प्लॅटफॉर्मद्वारे २३० गैर-संवेदनशील डेटाबेस खाजगी कंपन्या, संशोधक, नागरिक इत्यादींना उपलब्ध करून दिले जात आहेत. या सर्व सरकारी उपक्रमांमुळे देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यास मोठी मदत होत आहे.
