महाराष्ट्रातील रिअल इस्टेट क्षेत्राला गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर मोठा दिलासा मिळाला असून महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (MahaRERA) मार्च महिन्याच्या पहिल्या १८ दिवसांत तब्बल १०६० गृहनिर्माण प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. या जलद गतीने दिलेल्या मंजुरीमुळे राज्यातील मालमत्ता बाजारात सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. या मंजुरींमध्ये ४८६ नवीन प्रकल्पांची नोंदणी करण्यात आली असून ४२६ प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच १४८ जुन्या प्रकल्पांमध्ये दुरुस्त्यांनाही परवानगी देण्यात आली आहे. या सर्व प्रक्रियेमुळे राज्यातील एकूण नोंदणीकृत प्रकल्पांची संख्या ५३,८९४ वर पोहोचली आहे.
हे ही वाचा:
इंधन संकटाच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या मदतीबद्दल भूतान कृतज्ञ
बंगाल कोळसा तस्करी प्रकरणी आय-पॅकच्या तीन कार्यालयांवर छापे
हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त ‘रामायण’चा टीझर रिलीज
“प. बंगालच्या मालदामधील घटना म्हणजे न्यायालयाच्या अधिकाराला दिलेले आव्हान”
गुढीपाडवा हा मालमत्ता खरेदी-विक्रीसाठी शुभ मुहूर्त मानला जातो. त्यामुळे या कालावधीत प्रकल्पांना मंजुरी देण्यासाठी महारेराने विशेष मोहीम राबवली. अधिकाऱ्यांनी सुट्ट्यांमध्येही काम करून प्रलंबित प्रस्ताव जलदगतीने निकाली काढले. गुढीपाडव्याच्या आदल्या दिवशीच २११ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली, ज्यामध्ये १२४ नवीन नोंदणी, ५३ मुदतवाढ आणि ३४ दुरुस्त्यांचा समावेश होता.
प्रादेशिक पातळीवर पाहता मुंबई महानगर प्रदेश (MMR) आघाडीवर असून येथे ६०७ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली. त्यानंतर पुणे विभागात ३२१ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली. खान्देशमध्ये ६३, विदर्भात ५०, मराठवाड्यात १४ आणि दादरा-नगर हवेलीमध्ये ५ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.
जिल्हानिहाय आकडेवारीत पुणे जिल्हा अव्वल ठरला असून येथे २८६ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यापाठोपाठ मुंबई उपनगर (१९६), ठाणे (१८५) आणि रायगड (११०) या जिल्ह्यांचा क्रम लागतो. यावरून पुणे आणि मुंबई परिसरात घरबांधणीचा वेग कायम असल्याचे दिसून येते.
महारेराने स्पष्ट केले की, मंजुरी देताना कायदेशीर, तांत्रिक आणि आर्थिक बाबींची सखोल तपासणी केली जाते. त्यामुळे मंजुरींची संख्या वाढली असली तरी गुणवत्ता आणि नियमांचे पालन यावर कोणतीही तडजोड करण्यात आलेली नाही.
तज्ज्ञांच्या मते, राज्य सरकारने रेडी रेकनर दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेतल्यानेही रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना मिळाली आहे. यामुळे विकसकांना नवीन प्रकल्प नोंदणीस प्रोत्साहन मिळते, तसेच ग्राहकांचा आत्मविश्वास वाढतो.
एकूणच, गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्प मंजुरीत झालेली ही विक्रमी वाढ राज्यातील रिअल इस्टेट क्षेत्रासाठी सकारात्मक संकेत देणारी ठरत आहे. आगामी काळात घरांच्या मागणीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.