देशभरात महामार्ग आणि पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक

भारतामध्ये सध्या महामार्ग आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासाला मोठी गती मिळाली आहे. केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा विस्तार धोरणामुळे देशभरात मोठ्या प्रमाणावर रस्ते, एक्सप्रेसवे आणि लॉजिस्टिक्स नेटवर्क उभारले जात आहेत. या प्रक्रियेत National Highways Authority of India (NHAI) महत्त्वाची भूमिका बजावत असून अनेक नवीन महामार्ग प्रकल्प तसेच विद्यमान रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि आधुनिकीकरण सुरू आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतातील राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. सध्या देशात सुमारे १.४५ लाख किलोमीटरपेक्षा अधिक राष्ट्रीय महामार्गांचे जाळे तयार झाले आहे. केंद्र सरकारने पायाभूत सुविधांसाठीच्या खर्चातही मोठी वाढ केली असून २०२५-२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सुमारे ₹११ लाख कोटींची भांडवली गुंतवणूक पायाभूत क्षेत्रासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या गुंतवणुकीत महामार्ग, रेल्वे, बंदरे, विमानतळ आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांचा मोठा वाटा आहे.
हे ही वाचा:
IRINS लावनच्या अनावश्यक क्रू मेंबर्सला भारताने पाठवले मायदेशी!

अमेरिकेचा ‘यू व्हिसा’ मिळवण्यासाठी ११ भारतीयांनी टाकला बनावट दरोडा

महामार्गांच्या विस्तारामुळे देशातील लॉजिस्टिक्स खर्च कमी करण्यास मदत होणार आहे. सध्या भारतात लॉजिस्टिक्स खर्च हा जीडीपीच्या सुमारे १३ ते १४ टक्के इतका असल्याचे मानले जाते. विकसित देशांमध्ये हा खर्च साधारण ८ ते ९ टक्क्यांपर्यंत असतो. त्यामुळे रस्ते आणि वाहतूक नेटवर्क सुधारल्यास मालवाहतुकीचा वेळ कमी होईल आणि कंपन्यांचा वाहतूक खर्चही कमी होण्याची शक्यता आहे.

नवीन एक्सप्रेसवे आणि आर्थिक कॉरिडॉर उभारल्यामुळे उद्योग आणि व्यापाराला मोठी गती मिळू शकते. दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे, अमृतसर-जामनगर आर्थिक कॉरिडॉर, ग्रीनफिल्ड महामार्ग प्रकल्प अशा अनेक योजनांमुळे औद्योगिक केंद्रांना बंदरे आणि बाजारपेठांशी जलद जोडणी मिळत आहे. यामुळे उत्पादन कंपन्यांना कच्चा माल आणि तयार वस्तूंची वाहतूक अधिक वेगाने करता येते.

या प्रकल्पांमुळे रोजगारनिर्मितीची संधीही वाढत आहे. महामार्ग बांधकाम, पूल, बोगदे आणि संबंधित पायाभूत सुविधांच्या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर कामगारांची गरज असते. बांधकाम क्षेत्रातील तज्ञांच्या मते, मोठ्या महामार्ग प्रकल्पांमुळे थेट आणि अप्रत्यक्षपणे हजारो रोजगार निर्माण होऊ शकतात.

याशिवाय, चांगल्या रस्त्यांमुळे पर्यटन, ई-कॉमर्स आणि ग्रामीण बाजारपेठांनाही फायदा होतो. दुर्गम भागांपर्यंत वाहतूक सुविधा सुधारल्याने स्थानिक उद्योग आणि कृषी उत्पादनांना मोठ्या बाजारपेठेत पोहोचण्याची संधी मिळते.

एकूणच, देशभर सुरू असलेली महामार्ग आणि पायाभूत सुविधा विकासाची मोहीम भारताच्या अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन गती देणारी ठरण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.