कर नोटीशीनंतर ‘मीशो’चे शेअर्स धाडकन कोसळले

ई-कॉमर्स क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी मीशो (Meesho) ला आयकर विभागाकडून जवळपास ₹१,५०० कोटींची कर मागणी करण्यात आली असून या घडामोडीनंतर कंपनीच्या शेअरमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. ९ मार्च २०२६ रोजी बाजारात मीशोचे शेअर सुमारे १० टक्क्यांनी घसरून सुमारे ₹१४३ च्या आसपास व्यवहार करत होते. या घडामोडीमुळे गुंतवणूकदारांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आयकर विभागाने मूल्यमापन वर्ष २०२३-२४ (FY24) संदर्भात कंपनीला ₹१,४९९.७३ कोटींची कर मागणी नोटीस पाठवली आहे. ही मागणी आयकर कायद्याच्या कलम १४३(३) अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासणी मूल्यांकनानंतर करण्यात आली. या प्रक्रियेत कर अधिकाऱ्यांनी कंपनीच्या आर्थिक नोंदी, उत्पन्न, सवलती आणि खर्च यांची सखोल तपासणी केली. तपासणीदरम्यान कंपनीने दाखवलेल्या उत्पन्नात काही बदल आणि समायोजन केल्यानंतर ही मागणी उभी करण्यात आली.

हे ही वाचा:
चिनी रिफायनरीकडे रांगा, म्हणून भारताकडे याचना

“पाकिस्तानचे मासिक तेल आयात बिल $६०० दशलक्ष पर्यंत वाढू शकते”

कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, ५ मार्च २०२६ रोजी आयकर विभागाने मूल्यांकन आदेश जारी केला, तर ६ मार्च रोजी कंपनीला अधिकृत नोटीस प्राप्त झाली. या नोटीसनंतर बाजारात गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेतल्यामुळे शेअरवर विक्रीचा दबाव वाढला.

मात्र, मीशोने या निर्णयाशी असहमती दर्शवली आहे. कंपनीच्या मते आयकर विभागाने केलेल्या निरीक्षणांशी ती सहमत नाही आणि या प्रकरणात कायदेशीर मार्गाने आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात येणार आहे. कंपनीने असेही स्पष्ट केले आहे की या कर मागणीचा दैनंदिन व्यवसायावर किंवा आर्थिक स्थितीवर तात्काळ मोठा परिणाम होणार नाही.

ही पहिलीच वेळ नाही की मीशोला अशा प्रकारची नोटीस मिळाली आहे. यापूर्वी मूल्यमापन वर्ष २०२२-२३ साठीही कर विभागाने कंपनीला नोटीस दिली होती. त्या प्रकरणात कर्नाटक उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०२५ मध्ये अंतरिम स्थगिती दिली होती आणि ते प्रकरण अजूनही न्यायालयात प्रलंबित आहे.

दरम्यान, आर्थिक कामगिरीच्या बाबतीत कंपनीचे उत्पन्न वाढले असले तरी तोटा देखील वाढल्याचे दिसत आहे. अहवालानुसार, Q3 FY26 मध्ये कंपनीचे ऑपरेटिंग उत्पन्न सुमारे ₹३,५१७ कोटी झाले, मात्र त्याच काळात निव्वळ तोटा सुमारे ₹४९० कोटी इतका झाला. त्यामुळे मोठ्या कर मागणीमुळे गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळीत झाल्याचे दिसून येते.

तज्ज्ञांच्या मते, तंत्रज्ञान आणि ई-कॉमर्स क्षेत्रातील कंपन्यांवर सध्या नियामक तपासणी वाढत आहे. त्यामुळे अशा कर वादांमुळे शेअर बाजारात अल्पकालीन अस्थिरता निर्माण होऊ शकते. मात्र अंतिम निकाल न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.