महागाई नियंत्रणात आणण्यात मोदी सरकारला यश

जून महिन्यात भारताचा किरकोळ महागाई दर ६.२६ टक्क्यांवर घसरलाय. मेच्या तुलनेत यामध्ये थोडा दिलासा मिळालाय. किरकोळ महागाई दर मेमध्ये ६.३० टक्के होता. त्याचबरोबर मे महिन्यात इंडिया औद्योगिक आऊटपूटमध्ये वार्षिक आधारावर २९.२७ टक्के वाढ नोंदली गेली. ही माहिती सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने प्रसिद्ध केली आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने किरकोळ महागाईसाठी ४ टक्के उद्दिष्ट ठेवलेय. त्यामध्ये २ टक्क्यांची घसरण आणि वाढ झालीय. अशा परिस्थितीत किरकोळ महागाईने आरबीआयच्या ६ टक्क्यांच्या वरच्या क्षेत्राचा टप्पा ओलांडला, तेव्हा सलग दुसऱ्या महिन्यात ही घटना घडली. त्याआधी सलग पाच महिन्यांपर्यंत किरकोळ चलनवाढीचा दर ६ टक्क्यांच्या आत होता. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने मार्च २०२१ मध्ये किरकोळ चलनवाढीचे ४ टक्के (+/- २%) लक्ष्य ठेवण्याचे उद्दिष्ट्य आहे.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या पॉलिसी बनविण्यासाठी किरकोळ चलनवाढीचा डेटा खूप महत्त्वाचा आहे. हे लक्षात घेऊन तो चलनविषयक धोरणाबाबत निर्णय घेतो. रिझर्व्ह बँकेची एमपीसी बैठक गेल्या महिन्यात घेण्यात आली होती, ज्यात सलग सहाव्या वेळी पॉलिसी दर स्थिर ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्या रेपो दर ४ टक्के आणि रिव्हर्स रेपो दर ३.३५ टक्के आहे. आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास वारंवार म्हणतात की, कोरोनाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी आपण सातत्याने नव्या पद्धती अवलंबत आहोत.

हे ही वाचा:

एअरटेल ५जी मुंबईत लवकरच सुरु

फकिराच्या वेशात दागिने लुबाडणाऱ्याला पकडले

एकनाथ खडसेंच्या जावयाची कोठडी वाढली

राष्ट्रवादी, शिवसेनेला कापरं भरलं म्हणून त्यांनी पाळत ठेवली असावी

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षासाठी किरकोळ महागाई ५.१ टक्क्यांपर्यंत वाढविलीय. त्यानुसार जूनच्या तिमाहीत किरकोळ महागाई ५.२ टक्के, सप्टेंबरच्या तिमाहीत ५.४ टक्के, डिसेंबर तिमाहीत ४.७ टक्के आणि मार्च तिमाहीत ५.३ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे.