सरकारी व्यवहारांसाठी खासगी बँकांवर असलेले निर्बंध सरकारने उठवले आहेत. यापूर्वी सरकारी व्यवहारांसाठी सरकारी बँकांचाच वापर करण्याची सक्ती होती, यात केवळ आयसीआयसीआय बँक, ऍक्सीस बँक आणि एचडीएफसी बँक या तीन मोठ्या खासगी बँकांना सूट देण्यात आली होती.
हे ही वाचा:
या परवानगी नंतर खासगी बँकासुद्धा विविध सरकारी आर्थिक व्यवहारांत भाग घेऊ शकतील. यात कर आणि इतर उत्पादक व्यवहार, पेंशनशी निगडीत व्यवहार, लघु बचतीच्या योजना इत्यादींचा समावेश होतो.
या निर्णयामुळे ग्राहकांचा फायदा तर होईलच, शिवाय बँकींग क्षेत्रात स्पर्धा देखील वाढणार आहे. त्याबरोबरच ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या सेवांमध्ये देखील सुधारणा होईल.
खासगी बँकांना या निर्णयामुळे उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण होणार आहेत. खासगी बँका सरकारच्या मोठ्या व्यवहारांत भागीदार होऊन पैसे कमावू शकतात.
या बाबत अर्थमंत्रालयाच्या कार्यालयातर्फे ट्वीट करण्यात आले आहे.
Embargo lifted on grant of Government Business to Private Banks.
Read more ➡️ https://t.co/bUx5wxulXV@nsitharamanoffc @Anurag_Office @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts @DFS_India
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) February 24, 2021
सरकारच्या या निर्णयानंतर आरबीआयकडे खासगी क्षेत्रातील बँकांच्या सरकारी व्यवहारासाठी मानांकित करण्याचे काम राहणार नाही. यासंदर्भात केंद्र सरकारने आपला निर्णय भारतीय रिजर्व बँकेला कळवला आहे. रिजर्व बँकेच्या एजन्सी असलेल्या बँका, शासकीय आर्थिक व्यवहारांसाठी शुल्क आकारू शकतात. त्यामुळे खासगी बँकांच्या उत्पन्नात देखील वाढ होणार आहे.
याबाबत सरकार लवकरच कॅगच्या सुचनांनुसार नियमावली तयार करणार आहे.
