केंद्रीय अर्थसंकल्प : १ एप्रिलपासून नवे आयकर कायदे लागू

केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी करदात्यांसाठी अनेक महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. त्यांनी सांगितले की नवे आयकर कायदे १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होतील आणि आयकराशी संबंधित नियम अधिक सोपे व पारदर्शक करण्यात आले आहेत. लहान करदात्यांसाठी नवीन योजना प्रस्तावित करण्यात आली असून त्यामुळे कर पालन (टॅक्स कम्प्लायन्स) अधिक सुलभ होणार आहे.

अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले की आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ दाखल करण्याची अंतिम तारीख वाढवून ३१ जुलै करण्यात आली आहे. यामुळे लाखो वेतनधारक आणि लहान करदात्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, फॉर्म अधिक सोपे करण्याबरोबरच कर भरण्याची प्रक्रिया डिजिटल आणि वापरकर्त्यांसाठी सुलभ (युजर-फ्रेंडली) करण्यात आली आहे. मात्र, या अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.

अर्थमंत्र्यांनी संसदेला सांगितले की, सरकारने २०२१-२२ मध्ये दिलेले वचन पूर्ण केले आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार, २०२५-२६ मध्ये वित्तीय तूट जीडीपीच्या ४.४ टक्के राहण्याचा अंदाज आहे, तर २०२६-२७ मध्ये ती घटून ४.३ टक्के होण्याची अपेक्षा आहे. आर्थिक शिस्त कायम ठेवत विकासाला गती देणे, हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.

या अर्थसंकल्पात राज्यांसाठीही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, आर्थिक वर्ष २०२७ मध्ये राज्यांना १.४ लाख कोटी रुपयांची अनुदाने (ग्रँट) दिली जातील. आर्थिक वर्ष २०२७ साठी डेट-टू-जीडीपी गुणोत्तर ५५.६ टक्के, तर नेट उधारी ११.७ लाख कोटी रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.

हे ही वाचा:

शेअर बाजारात सुरुवात उत्साहाने, नंतर घसरण

भारत इराण ऐवजी व्हेनेझुएलाकडून कच्चे तेल आयात करेल!

शेअर बाजारात सुरुवात उत्साहाने, नंतर घसरण

रामसर यादीत दोन आणखी दोन पाणथळ जागांचा समावेश

अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये सरकारने टीसीएस दरांमध्ये मोठा दिलासा दिला आहे. उदारीकृत प्रेषण योजना म्हणजेच लिबरलाइज्ड रेमिटन्स स्कीम (LRS) अंतर्गत परदेशात शिक्षण आणि उपचारांसाठी पाठवण्यात येणाऱ्या रकमेवर लागणारा टीसीएस ५ टक्क्यांवरून कमी करून २ टक्के करण्यात आला आहे. यामुळे शिक्षण किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी परदेशात पैसे पाठवणाऱ्या कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे.

कर नियमांतील संभ्रम दूर करण्यासाठी सरकारने स्पष्ट केले आहे की मानव संसाधन (ह्युमन रिसोर्स) सेवांचा पुरवठा हा ठेकेदारांना दिल्या जाणाऱ्या देयकांच्या श्रेणीत समाविष्ट केला जाईल. याअंतर्गत आता या सेवांवर केवळ १ टक्का किंवा २ टक्के टीडीएस लागणार आहे, त्यामुळे व्यापारी आणि कामगार दोघांनाही सुविधा मिळणार आहे.