आरबीआयकडून येणाऱ्या काळात युपीआय सेवांवर अतिरिक्त शुल्क लागणार असल्याचा प्रस्ताव जारी केला असल्याचे वृत्त आले होते. मात्र आता पेटीएम, गुगल पे, फोन पे यांसारख्या युपीआय पेमेंटवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. युपीआय सेवांसाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नाही, असे अर्थमंत्रायलयाने स्पष्ट केले आहे.
अर्थमंत्रालयाकडून याबाबत दोन ट्विट करण्यात आली आहेत. सरकार युपीआय सेवांवर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारण्याचा विचार करत नाही. युपीआय सेवेचा भारतीय अर्थव्यवस्थेला खूप फायदा होत असल्याचे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे. युपीआय पेमेंट भारतात खूप लोकप्रिय झाले आहे आणि त्यावर कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारल्यास डिजिटल पेमेंट सिस्टमला मोठा धक्का बसेल. त्यामुळे केंद्र सरकार यूपीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा विचार करत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
The Govt had provided financial support for #DigitalPayment ecosystem last year and has announced the same this year as well to encourage further adoption of #DigitalPayments and promotion of payment platforms that are economical and user-friendly. (2/2)
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) August 21, 2022
युपीआयमुळे ग्राहकांना व्यवहार करणं सोपं झालं आहे. मागच्या वर्षीही सरकारने डिजीटल पेमेंटसाठी आर्थिक पाठिंबा दिला होता. यावर्षीही डिजीटल पेमेंटला चालना मिळावी, यासाठी आमचा प्रयत्न असेल, असंही अर्थमंत्रालयाने सांगितलं आहे.
हे ही वाचा:
एम्स आता ओळखले जाणार ‘या’ नावाने
इकबाल कासकरच्या बॉडीगार्डला मारणाऱ्या फरार आरोपीच्या आवळल्या मुसक्या
“उद्धव ठाकरेंनी शिवाजी महाराजांसारखा तह करायला हवा होता”
सिसोदियांसह १३ जणांविरुद्ध लुकआऊट नोटीस जारी
केंद्र सरकारने १ जानेवारी २०२० ला रुपे डेबीट कार्ड आणि युपीआय शुल्क मुक्त केलं आहे. यापूर्वी प्रत्येक एमडीआर चार्जचं नुकसान होत होता. याच्या भरपाईसाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जात होती. गेल्या वर्षी सरकारनं डिजीटल पेमेंट सिस्टममुळं होणाऱ्या एमडीआर चार्जच्या नुकसानीसाठी १ हजार ५०० कोटी रुपये मदत जाहीर केली होती. देशात युपीआय वापरकर्त्यांची संख्या वाढत चालली आहे. जुलै महिन्यामध्ये तब्बल ६०० कोटींची युपीआय व्यवहार झाली होती. देशात युपीआय वापरणाऱ्यांची संख्या सात टक्क्यांनी वाढली आहे.
