भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी बुधवारी स्पष्ट केले की, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा सध्या तरी मध्यवर्ती बँकेचा कोणताही प्रस्ताव नाही. एमपीसी (मौद्रिक धोरण समिती) बैठकीनंतर आपल्या भाषणात त्यांनी यूपीआयबाबत खुलासा केला. मल्होत्रा म्हणाले की, त्यांनी कधीही यूपीआय कायम मोफत राहील असे म्हटले नव्हते, मात्र यूपीआयच्या कामकाजाशी संबंधित खर्च कोणाला तरी उचलावा लागणार आहे हे अधोरेखित केले होते.
त्यांनी सांगितले, “यूपीआय व्यवहारांशी संबंधित काही खर्च असतो आणि तो कोणाला तरी उचलावा लागतो.” नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबर महिन्यात यूपीआय व्यवहारांची संख्या १९.६३ अब्जांवर पोहोचली असून वार्षिक आधारावर ३१ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. व्यवहाराच्या रकमेतही सप्टेंबरमध्ये २१ टक्के वाढ होऊन ती २४.९० लाख कोटी रुपयांवर पोहोचली. ऑगस्टमध्ये ही रक्कम २४.८५ लाख कोटी रुपये होती. एनपीसीआयच्या आकडेवारीनुसार, सरासरी दैनिक व्यवहार संख्या ६५४ दशलक्ष आणि सरासरी दैनिक व्यवहार रक्कम ८२,९९१ कोटी रुपये झाली आहे. ऑगस्टमध्ये ही अनुक्रमे ६४५ दशलक्ष व ८०,१७७ कोटी रुपये होती.
हेही वाचा..
ट्रॉफी चोरीनंतर मोहसीन नक्वींनी बीसीसीआयसमोर रगडले नाक, माफी मागत म्हणाले…
मलाडमध्ये खोटे पोलीस वाहन, वर्दीसह शूटिंग
दिल्लीत पोलिस, गुन्हेगारांमध्ये चकमक
विद्यार्थी हे देशाचे भविष्य आहेत
ऑगस्टमध्ये यूपीआय व्यवहार प्रथमच २० अब्जांच्या पुढे गेले होते. २ ऑगस्ट रोजी यूपीआयने एका दिवसात ७०० दशलक्ष व्यवहारांचा विक्रम नोंदवला होता. दरम्यान, आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीने रेपो रेट ५.५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्याचा आणि ‘न्यूट्रल’ धोरणात्मक भूमिकेला कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे वाढ व महागाई नियंत्रण यामध्ये संतुलन राखले जाईल. रिझर्व्ह बँक गव्हर्नर म्हणाले की, अन्नधान्याच्या किंमतींमध्ये झालेली मोठी घसरण आणि जीएसटी दरकपात यामुळे महागाईचा अंदाज सुधारला आहे. परिणामी, २०२५-२६ साठीची सरासरी महागाई दराची अपेक्षा ३.१ टक्क्यांवरून कमी करून २.६ टक्क्यांवर आणण्यात आली आहे.
