नोव्हेंबरमध्ये करदात्यांसाठी महत्त्वाच्या डेडलाईन्स

नोव्हेंबर २०२६ हा महिना करदात्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे. प्राप्तिकराशी संबंधित टीडीएस आणि टीसीएस जमा करणे, करकपातीची प्रमाणपत्रे जारी करणे तसेच प्राप्तिकर विवरणपत्र अर्थात आयटीआर दाखल करण्यासाठी या महिन्यात अनेक महत्त्वाच्या अंतिम मुदती आहेत. विशेषतः व्यावसायिक, कंपन्या, नियोक्ते आणि लेखापरीक्षणाच्या कक्षेत येणाऱ्या करदात्यांनी या तारखांकडे दुर्लक्ष केल्यास त्यांना आर्थिक दंडाचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे नोव्हेंबरमधील करविषयक कामांचे नियोजन आतापासूनच करणे आवश्यक आहे.

नोव्हेंबरमधील पहिली महत्त्वाची तारीख ७ नोव्हेंबर आहे. ऑक्टोबर महिन्यात कपात केलेला टीडीएस आणि जमा केलेला टीसीएस या तारखेपर्यंत केंद्र सरकारकडे जमा करणे बंधनकारक आहे. त्यानंतर १४ नोव्हेंबरपर्यंत सप्टेंबर महिन्यातील विशिष्ट व्यवहारांवर कपात केलेल्या टीडीएससाठी फॉर्म १३२ अंतर्गत प्रमाणपत्र जारी करावे लागेल. यामध्ये घरभाडे, स्थावर मालमत्तेची खरेदी-विक्री, तांत्रिक सेवांसाठी केलेली देयके आणि व्हर्च्युअल डिजिटल ॲसेट्सच्या व्यवहारांचा समावेश आहे. तर १५ नोव्हेंबरपर्यंत जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीतील टीडीएससाठी फॉर्म १३१ आणि टीसीएससाठी फॉर्म १३३ जारी करणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
‘लोहपुरुष’ वल्लभभाई नसते, तर देशाचा नकाशाच वेगळा असता!

बायनान्सवरील सायबर हल्लात ५५ हजार कोटींची क्रिप्टो मालमत्ता लुटली

दरम्यान, २१ नोव्हेंबर ही लेखापरीक्षण बंधनकारक असलेल्या करदात्यांसाठी महत्त्वाची अंतिम मुदत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी मूल्यांकन वर्ष २०२६-२७ चे प्राप्तिकर विवरणपत्र दाखल करण्याची मुदत ३१ ऑक्टोबरवरून वाढवून २१ नोव्हेंबर करण्यात आली आहे. याशिवाय, ट्रान्सफर प्रायसिंगच्या नियमांतर्गत येणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय आणि विशिष्ट देशांतर्गत व्यवहार करणाऱ्या करदात्यांसाठी ३० नोव्हेंबर ही आयटीआर दाखल करण्याची अंतिम तारीख आहे. ऑक्टोबर महिन्यातील काही विशिष्ट टीडीएस व्यवहारांसाठीही याच दिवशी फॉर्म १४१ सादर करावा लागणार आहे.

करविषयक नियमांचे पालन करताना कोणतीही मुदत चुकल्यास व्याज, विलंब शुल्क किंवा दंड आकारला जाऊ शकतो. विशेषतः टीडीएस प्रमाणपत्रे उशिरा मिळाल्यास संबंधित करदात्यांना करकपातीचा तपशील पडताळण्यात आणि करक्रेडिट जुळवण्यात अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे करदात्यांनी आपले आर्थिक व्यवहार, आवश्यक कागदपत्रे आणि संबंधित फॉर्म वेळेत तयार ठेवावेत. कराच्या नियोजनातील एका छोट्याशा चुकीचा मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो, त्यामुळे नोव्हेंबरमधील या मुदती चुकवणे टाळणेच हिताचे ठरणार आहे.